tariff war : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या भूमिकेवर अडून राहिल्याने अखेर टरिफ वॉर भडकलं आहे. याआधीच चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको देशांनी अमेरिकेवर रेसिप्रोकल टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. यात आता भारतानेही उडी घेतली आहे. टॅरिफ लादण्यासाठी भारताने २०० दिवसांचा मास्टर प्लॅन आखला आहे. या निर्णयामुळे चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानला मोठा फटका बसू शकतो. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की भारत आयात शुल्क का आणि किती वाढवत आहे?
भारताने टॅरिफ लावण्याचा निर्णय का घेतला?
केंद्र सरकार काही वर्षांपासून स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपायोजना करत आहे. देशांतर्गत स्टीलला आयात वाढीपासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने २०० दिवसांसाठी काही स्टील उत्पादनांवर १२ टक्के तात्पुरता सुरक्षा शुल्क लागू करण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती वाणिज्य मंत्रालयाची तपास विभागा DGTR ने सांगितली. DGTR ने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये फॅब्रिकेशन, पाईप उत्पादन, उत्पादन, भांडवली वस्तू, ऑटो, ट्रॅक्टर, सायकल आणि इलेक्ट्रिकल पॅनेलसह विविध उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मिश्रधातू नसलेल्या आणि मिश्र धातुच्या स्टीलच्या फ्लॅट उत्पादनांच्या आयातीत अचानक वाढ झाल्याची चौकशी सुरू केली होती.
चौकशीची मागणी
इंडियन स्टील असोसिएशनने आपल्या सदस्यांच्या वतीने तक्रार केल्यानंतर ही तपासणी करण्यात आली. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, एएमएनएस खोपोली, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड उत्पादने, भूषण पॉवर अँड स्टील, जिंदाल स्टील अँड पॉवर आणि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या संघाचे सदस्य आहेत. भारतात या उत्पादनांच्या आयातीत अचानक वाढ झाली आहे. याचा फटका देशांतर्गत उद्योग/उत्पादकांना बसण्याचा धोका आहे.
१२ टक्के दराची शिफारस
आयात वाढल्यानंतर देशांतर्गातील उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी DGTR ने आयात शुल्क वाढवण्याची शिफारस केली आहे. तात्पुरत्या सुरक्षा उपायांची तात्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे. अधिसूचनेनुसार, प्राधिकरणाने उत्पादनाच्या आयातीवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत २०० दिवसांसाठी १२ टक्के ॲड व्हॅलोरेम दराने तात्पुरते संरक्षण शुल्क लागू करण्याची शिफारस केली आहे. हे शुल्क आकारण्याबाबत अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय घेणार आहे.