Indian solar to USA: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून होणाऱ्या सोलर पॅनल आयातीवर तब्बल १२६ टक्के प्रारंभिक शुल्क (Initial Duties) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय भारत-अमेरिका दरम्यान सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या व्यापार करारासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने हा निर्णय घेताना असा दावा केला की, भारत सरकार आपल्या देशांतर्गत सोलर पॅनल उत्पादन उद्योगाला अनुचित सबसिडी देत आहे. त्यामुळे भारतीय सोलर मॉड्यूल्स अमेरिकन उत्पादकांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त पडत असून, अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगाला नुकसान होत आहे.
इतर देशांवरही कडक कारवाई
भारतासोबतच अमेरिकेने इंडोनेशिया 86 ते 143 टक्के आणि लाओस 81 टक्के इतके प्रारंभिक शुल्क सोलर आयातीवर जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे आग्नेय आशियातील सोलर सप्लाय चेनवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे काय?
हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा काही आठवड्यांपूर्वीच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराचा प्राथमिक आराखडा निश्चित झाला होता. या आराखड्यानुसार भारतीय निर्यातीवर लावले जाणारे शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव होता.
विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जुन्या टॅरिफ धोरणाला असंवैधानिक ठरवले होते. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने नवीन नियमांनुसार बहुतेक आयातीवर १० टक्के बेसलाइन शुल्क लागू केले आणि ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची धमकी दिली.
या पार्श्वभूमीवर ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण हेच ट्रम्प प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. याच कारणामुळे भारत आणि अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांची या आठवड्यात होणारी तीन दिवसांची बैठकही पुढे ढकलली आहे.
सोलर सप्लाय चेनमधील बदल
२०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकेच्या एकूण सोलर मॉड्यूल आयातीपैकी ५७ टक्के आयात भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसकडून झाली होती. ही वाढ प्रामुख्याने चीनवरील निर्बंध टाळण्यासाठी झाली असल्याचे मानले जाते. चीनमधील सोलर उत्पादकांना अमेरिकेत कठोर नियमांचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांनी उत्पादन आग्नेय आशियात हलवले. या बदलाचा सर्वाधिक फायदा भारताला झाला.