Crude Oil : अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे आणि प्रमुख तेल उत्पादक देशांकडून पुरवठा कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य दरवाढीचा सामना करण्यासाठी, भारत सरकारने आपल्या रणनीतिक तेल साठ्यांमध्ये मोठी वाढ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सध्या तेलाच्या किमती तुलनेने कमी असल्याने, भारत या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
किंमत कमी, संधी मोठी
मे महिन्यात कच्च्या तेलाची किंमत चार वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर (६० डॉलर प्रति बॅरल) होती, जी जूनमध्ये ७६ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली होती. सध्या ब्रेंट क्रूड ६५ डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली व्यवहार करत आहे. २१ नोव्हेंबरपासून रशियाच्या रोसनेफ्ट आणि लुकोइलसारख्या मोठ्या कंपन्यांवर अमेरिकेने निर्बंध लावण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा कमी होऊन किंमती वाढू शकतात. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकार सध्याच्या स्वस्त दराचा फायदा घेऊन आपल्या रणनीतिक पेट्रोलियम साठ्यांमध्ये तेल साठा आणि त्याचा विस्तार करण्याची तयारी करत आहे.
भारताची सध्याची क्षमता आणि विस्तार योजना
सूत्रांच्या माहितीनुसार, इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह्स लिमिटेड आणि सरकार खरेदी प्रक्रिया वेगाने पुढे नेत आहेत. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत भारताची एकूण भूगर्भीय साठवण क्षमता ५.३ दशलक्ष टन आहे. सध्या केवळ ३.६ दशलक्ष टन तेल भरलेले आहे. भारतात सध्या तीन ठिकाणी तेल साठे आहेत, पण आता दोन नवीन साठवण केंद्रे उभारण्याची योजना आखली जात आहे. ही नवीन केंद्रे तयार झाल्यावर देशाची एकूण रणनीतिक साठवण क्षमता दुपटीहून अधिक होईल, ज्यामुळे भविष्यातील ऊर्जा संकट हाताळण्यास मदत होईल.
वाचा - अमेरिकेचा चीनला मोठा झटका! आणखी एका कंपनीने कामकाज केलं बंद; ४०० कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली
किंमत वाढणार?
रेटिंग एजन्सी ICRA चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ यांच्या मते, २१ नोव्हेंबरपासून रशियन कंपन्यांवरील निर्बंधांमुळे पुरवठा कमी होईल आणि जागतिक तेल किंमती वाढतील. ISPRL चे माजी एमडी आणि सीईओ एचपीएस आहुजा यांनी सांगितले की, रणनीतिक साठे मोठ्या भू-राजकीय संकटांमध्ये उपयोगी पडतात. किंमती कमी असताना ते भरले जातात. तज्ञांच्या मते, ओपेक प्लस समूहाने डिसेंबरसाठी उत्पादन वाढवण्याची घोषणा केली असली तरी, जानेवारी ते मार्च २०२६ पर्यंत वाढ थांबवल्याने पुरवठा कमी होईल आणि किंमती वाढण्याचा दबाव कायम राहील.