Indias LPG Import : मध्यपूर्वेतील इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा थेट फटका भारताच्या एलपीजी आयातीला बसला आहे. भारताच्या एकूण गरजेपैकी ६० टक्के एलपीजी आयात केला जातो आणि त्यातील तब्बल ९० टक्के पुरवठा 'होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून' होतो. सध्या हा मार्ग युद्धामुळे धोक्यात असल्याने आणि कतारमधून होणारी ६० टक्के आयात ठप्प होण्याची भीती असल्याने केंद्र सरकारने आता अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांकडे धाव घेतली आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाची 'प्लॅन-बी'वर वेगाने पावले
- देशात गॅसचा गंभीर तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालय युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने कतारला पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे.
- २० मोठे टँकर्स दाखल : इराण संकट असूनही भारताने कतारव्यतिरिक्त इतर देशांकडून २० मोठे एलपीजी टँकर्स मिळवले आहेत. यात सर्वाधिक वाटा अमेरिकेचा आहे.
- १० लाख टन साठा : या टँकर्समध्ये सुमारे १० लाख टन एलपीजी असून, तो देशाची तात्कालिक गरज भागवण्यासाठी पुरेसा आहे.
होर्मुजच्या सामुद्रधुनीला पर्याय शोधण्याचे आव्हान
भारतासमोर खरे आव्हान केवळ पर्यायी देश शोधण्याचे नसून, 'होर्मुजच्या सामुद्रधुनी'ला पर्याय शोधण्याचे आहे. खाडी देशांतून येणारा बहुतांश गॅस याच अरुंद मार्गावरून येतो. जर हा मार्ग बंद झाला, तर भारताला लांबच्या पल्ल्यावरून गॅस आयात करावा लागेल. भारताने अमेरिकेकडून २२ लाख टन एलपीजी खरेदीचा करार केला आहे. याशिवाय कॅनडा, नॉर्वे, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि अर्जेंटिना या देशांकडूनही गॅस खरेदीची तयारी सुरू आहे.
नवे पर्याय खिशाला परवडणार का?
- कतारकडून गॅस मिळवणे भारतासाठी भौगोलिकदृष्ट्या स्वस्त पडते. मात्र, आता लांबच्या देशांकडून गॅस मागवल्यास त्याचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे.
- अमेरिका आणि कॅनडासारख्या देशांतून गॅस मागवणे कतारच्या तुलनेने १५ ते ३० टक्क्यांनी महाग पडू शकते.
- प्रति टन गॅसवर ८० ते १५० डॉलर्स अतिरिक्त खर्च करावे लागतील. कतारमधून गॅस आणण्याचा खर्च प्रति टन ६०० डॉलर्स आहे, तो अमेरिकेहून आणल्यास ७०० डॉलर्सच्या पार जाईल.
- लांबच्या अंतरामुळे गॅस भारतात पोहोचण्यासाठी कतारच्या तुलनेत जास्त वेळ लागेल, ज्यामुळे पुरवठा साखळीवर ताण येऊ शकतो.
आयात खर्चाचे गणित
| आयात स्रोत | वाहतूक खर्च (प्रति टन अंदाजे) | वाढीव खर्च (%) |
| कतार / सौदी अरेबिया | ६०० डॉलर | - |
| अमेरिका/कॅनडा | ७०० - ७५० डॉलर | + १५% ते ३०% |
वाचा - गुंतवणूकदारांना धक्का! ज्यावर होता सर्वाधिक विश्वास, त्यातच मोठी घसरण; सोने-चांदीचे ETF क्रॅश
"सरकारने तातडीने १० लाख टन गॅसची व्यवस्था करून तात्पुरता दिलासा दिला असला, तरी दीर्घकालीन संकट अद्याप टळलेले नाही. आयात खर्च वाढल्यामुळे तेल कंपन्यांवर बोजा पडेल आणि जर युद्धाची स्थिती दीर्घकाळ राहिली, तर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ होणे अपरिहार्य ठरेल. मध्यमवर्गीयांनी आतापासूनच इंधन बचतीचे नियोजन करणे गरजेचे आहे."