चंद्रशेखर टिळक, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ -
मुळात गुंतवणूक क्षेत्र हा विषय आपल्या देशात त्यातील धोके या गोष्टीसाठी जास्त चर्चेत असते. या चित्रात अलीकडच्या काही वर्षांत सकारात्मक बदल होत असले तरीसुद्धा सोने, घर, बँका यांचे प्राबल्य लक्षणीय आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजार यात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत असली तरी आजमितीलाही कर्जरोखे, त्यातही सरकारी कर्जरोखे हे गुंतवणुकीचे साधन म्हणून फारजणांच्या कृतीचा तर सोडाच; पण चर्चेचाही विषय नसतो. त्यामुळे असेल कदाचित पण अगदी अलीकडच्या काळात या क्षेत्राबाबत घडलेल्या एका घटनेची आपल्या देशात जरासुद्धा चर्चा झालेली नाही.
जे. पी. मॉर्गन या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जागतिक कर्जरोखे क्षेत्रातील अतिशय निवडक अशा कर्जरोख्यांचा समावेश असणाऱ्या निर्देशांकात भारत सरकारचे १० कर्जरोखे समाविष्ट करण्याचा घेतलेला निर्णय ही ती घटना. असा समावेश प्रत्यक्षात जून, २०२४ पासून होणार असला तरी त्याची घोषणा आत्ताच करावी, असे त्या संस्थेला वाटावे इतकी ही महत्त्वाची घटना आहे. या घोषणेला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय असे अनेक पैलू आहेत. यातून मिळणारे संकेत हे एक भारतीय नागरिक म्हणून अतिशय सकारात्मक आहेत.
या घोषणेतून मिळणारा सकारात्मक संकेत म्हणजे जगातील इतर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था अतिशय नाजूक परिस्थितीत असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग, त्यातील सातत्य, नफा, रोकड सुलभता (लिक्विडिटी) या साऱ्या निकषांवर सक्षम आहे आणि येणाऱ्या काळातही ती तशीच किंवा आता आहे त्याहून जास्त सकारात्मक राहील याबाबत मिळालेले हे प्रमाणपत्र आहे. असे प्रमाणपत्र जेव्हा न मागता मिळते तेव्हा त्याचे महत्त्व जास्तच असते. त्यातही हे नुसतेच बोलघेवडे प्रमाणपत्र नसून कृतिशील प्रमाणपत्र आहे.
याचा दुसरा सकारात्मक संकेत असा आहे की, आज जरी या निर्देशांकात फक्त १० आणि तेही केंद्र सरकारचे कर्जरोखे यांचाच समावेश झाला असला तरी येत्या काळात ही यादी सर्वार्थांनी वाढेल यात शंका नाही. त्यातून भारत सरकार राज्य सरकारे व भारतीय कंपन्या स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर जास्त मोठ्या प्रमाणावर, जास्त सातत्याने निधी उभारणी करू शकतील. स्थिर व्याजदर हा त्यातून मिळणारा तिसरा संकेत तर सर्वांनाच लाभदायक आहे.