चंद्रकांत दडस
नवी दिल्ली : भारत सध्या तरुण देश मानला जात असला तरी येत्या ३० वर्षांत वृद्धांची संख्या वाढून देशावर पेन्शन संकट ओढावणार आहे. ओसीईडीच्या पेन्शन्स ॲट अ ग्लान्स २०२५ अहवालात हा इशारा देण्यात आला आहे. भारतातील १०० कामगारांमागे ज्येष्ठांचे प्रमाण २०२४ मध्ये १२.२ टक्के आहे. ते २०५४ मध्ये २७.१ टक्क्यांवर जाईल. वृद्धांच्या संख्येत १२३ टक्क्यांची प्रचंड वाढ होईल.
वृद्ध लोकसंख्या वाढणार असल्याने देशाच्या पेन्शन व आरोग्य व्यवस्थांवर मोठा ताण येणार आहे. निवृत्तीधारकांची संख्या वाढताना कामगार संख्या घटेल. जन्मदर घटणे, आयुर्मर्यादा वाढणे आणि कामगारांचा आकार आक्रसत जाणे यामुळे भविष्यात ही संकटे निर्माण होतील, असे अहवालात म्हटले आहे.
निवृत्तीनंतर भारतीय किती वर्षे जगतात?
भारतात पुरुषांना निवृत्तीनंतर सरासरी १६.७ वर्षांचे, तर महिलांना २४.३ वर्षांचे आयुष्य उरते. भारतात महिलांची उरलेली आयुर्मर्यादा ओईसीडी सरासरीपेक्षाही जास्त आहे. अहवालानुसार, भारतात २५-५४ वयोगटातील पुरुष आणि महिलांच्या रोजगार दरातील अंतर ५०.७ टक्के आहे, तर ५५-६४ वयोगटात ४४.८ टक्के. हे जगातील सर्वाधिक उच्च अंतर असून, भारतीय महिलांचा रोजगार दर पुरुषांपेक्षा जवळजवळ अर्धा आहे. याचा अर्थ, मुख्य कामाच्या वयातील महिलांना पुरुषांइतक्या रोजगार संधी अजूनही मिळत नाहीत.
वार्षिक कमाईच्या पटीत किती पेन्शन मिळते?
भारतात पेन्शन रक्कमचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. भारतात कमाई करणाऱ्या पुरुषांची पेन्शन कमाई ७.९ पट, तर महिलांची ८.३ पट आहे. या तफावतीमुळे भारतातील वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षितता अत्यंत मर्यादित आहे. मेक्सिको, नेदरलँडमध्ये लोकांना सर्वाधिक पेन्शन कमाई होते.