Middle East Tension: मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि तेल पुरवठ्यावरील संकट या पार्श्वभूमीवर भारतानं एक मोठं राजनैतिक आणि धोरणात्मक पाऊल उचललं आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी एक मोठी घोषणा केली. भारत लवकरच मॉरिशसला तेल आणि वायू पुरवठा करण्यासाठी एका मोठ्या कराराला अंतिम स्वरूप देत आहे. या निर्णयामुळे केवळ मॉरिशसची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होणार नाही, तर भारताची जागतिक भूमिका देखील अधिक प्रभावी होईल, असं ते म्हणाले.
९ व्या हिंदी महासागर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पोहोचलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीन रामगुलाम यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. यावेळी जयशंकर म्हणाले की, मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणि हॉर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावामुळे धोरणात्मक भागीदारी किती महत्त्वाची आहे हे जगाला समजलं आहे. जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचा पाचवा हिस्सा हॉर्मुज जलमार्गातून जातो, जिथे संकट आल्यास जागतिक स्तरावर किमती गगनाला भिडतात. अशा परिस्थितीत भारतानं मॉरिशसला कच्चं तेल पुरवणे हे तिथल्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक संरक्षण कवच ठरेल.
क्लिन एनर्जीमध्येही भारताचं सहकार्य
भारत केवळ पारंपारिक तेल आणि वायू पुरवठ्यापुरता मर्यादित नसून, मॉरिशसला भविष्यातील 'क्लीन एनर्जी'कडे नेण्यासाठी देखील मदत करत आहे. भारताची एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी मॉरिशसचा पहिला 'फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट' विकसित करत आहे. तसंच, भारत लवकरच ई-बसेसची शेवटची खेप मॉरिशसला देणार आहे, ज्यामुळे तेथील सार्वजनिक वाहतूक प्रदूषणमुक्त होण्यास मदत होईल. दोन्ही देश 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' आणि 'ग्लोबल बायोफ्युअल्स अलायन्स'च्या माध्यमातून सौर ऊर्जा आणि बायोफ्युएलवर एकत्र काम करत आहेत.
'एन्हांस्ड स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'चा नवा टप्पा
गेल्या एका वर्षात भारत आणि मॉरिशसचे संबंध एका नवीन उंचीवर पोहोचलेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षीच्या दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांनी आपल्या संबंधांना 'एन्हांस्ड स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'चा दर्जा दिलाय. भारतानं मॉरिशसच्या विकास कामांना प्राधान्य देण्यासाठी एका विशेष आर्थिक पॅकेजचीही घोषणा केली आहे.
सध्याची स्थिती काय?
मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिका आणि इराण दरम्यान दोन आठवड्यांच्या तात्पुरत्या युद्धविरामावर सहमती झाली असून आता पाकिस्तानमध्ये शांतता चर्चा होणार आहे. मात्र, परिस्थिती अजूनही नाजूक आहे. ही अनिश्चितता लक्षात घेऊन भारतानं मॉरिशससोबत सागरी सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण आणि क्षमता बांधणी यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचा संकल्प केलाय.
