India-EU Trade Deal: भारत आणि युरोपीय युनियन(EU) मधील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करार (FTA) अखेर पूर्ण झाला आहे. या ऐतिहासिक कराराअंतर्गत भारतात आयात होणाऱ्या युरोपीय कार्सवरील आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी केले जाणार आहे. सध्या ११० टक्के असलेले टॅरिफ टप्प्याटप्प्याने घटत १० टक्क्यांपर्यंत आणले जाणार आहे. हा निर्णय भारतीय ऑटो उद्योग आणि कार खरेदीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
११०% वरून १०% पर्यंत करकपात
सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ही कपात एकदम लागू न होता हळूहळू टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली जाईल. यासोबतच दरवर्षी २.५ लाख (२,५०,०००) कार्सचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. या कोट्यांतर्गत आयात होणाऱ्या कार्सनाच सवलतीचे शुल्क लागू होईल. त्यामुळे युरोपमधून येणाऱ्या प्रीमियम व ग्लोबल कार्स भारतीय बाजारात अधिक परवडणाऱ्या ठरू शकतात.
भारतीय ग्राहकांना काय फायदा?
आतापर्यंत जास्त आयात शुल्कामुळे BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda आणि Renault यांसारख्या युरोपीय कंपन्यांच्या कार्स भारतात खूप महाग होत्या. नव्या करारामुळे या कार्सच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी ग्राहकांना अधिक पर्याय, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रीमियम कार्स तुलनेने कमी किमतीत मिळू शकतात.
भारत-EU व्यापार संबंधांना बळ
भारत आणि EU यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार आधीच मजबूत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-३५ मध्ये भारत-EU व्यापार १९० अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक राहिला. या काळात भारताने EU कडे ७५.९ अब्ज डॉलरचा माल आणि ३० अब्ज डॉलरच्या सेवा निर्यात केल्या, तर EU ने भारतात ६०.७ अब्ज डॉलरचा माल आणि २३ अब्ज डॉलरच्या सेवा निर्यात केल्या. हा FTA दोन्ही अर्थव्यवस्थांसाठी विकासाच्या नव्या संधी उघडेल, असा अंदाज आहे.
ऑटो इंडस्ट्रीसाठी करार का महत्त्वाचा?
हा करार भारतीय ऑटो उद्योगासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी खुली संधी मानली जात आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात नवीन मॉडेल्स लाँच करणे सोपे होईल, तर वाढलेल्या स्पर्धेमुळे देशांतर्गत बाजारात ग्राहकांना उत्तम दर्जाची उत्पादने आणि स्पर्धात्मक किमती मिळण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय अपेक्षित?
India-EU FTA लागू झाल्यानंतर भारतीय ऑटो सेक्टर नव्या टप्प्यात प्रवेश करेल. आयात शुल्कात मोठी कपात झाल्याने कार्सच्या किमती खाली येऊ शकतात आणि भारतीय ग्राहकांसाठी प्रीमियम कार खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा सोपे होऊ शकते. मात्र, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि कोटा प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष परिणाम मध्यम ते दीर्घ कालावधीत स्पष्ट होतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.