Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > EU सोबतच्या डीलनं भारताला होणार मोठे फायदे! 'या' सर्व वस्तू होणार स्वस्त

EU सोबतच्या डीलनं भारताला होणार मोठे फायदे! 'या' सर्व वस्तू होणार स्वस्त

India EU Deal: भारत आणि युरोपियन संघानं प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारासाठी अधिकृत पातळीवरील चर्चा पूर्ण केली आहे. पाहा हा करार झाल्यानंतर काय स्वस्त होणार आणि काय महाग.

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 27, 2026 12:32 IST2026-01-27T12:31:10+5:302026-01-27T12:32:41+5:30

India EU Deal: भारत आणि युरोपियन संघानं प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारासाठी अधिकृत पातळीवरील चर्चा पूर्ण केली आहे. पाहा हा करार झाल्यानंतर काय स्वस्त होणार आणि काय महाग.

india eu mother of all deals India will benefit greatly from the deal with the EU All these goods will become cheaper | EU सोबतच्या डीलनं भारताला होणार मोठे फायदे! 'या' सर्व वस्तू होणार स्वस्त

EU सोबतच्या डीलनं भारताला होणार मोठे फायदे! 'या' सर्व वस्तू होणार स्वस्त

India EU Trade Deal: भारत आणि युरोपियन संघानं प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारासाठी अधिकृत पातळीवरील चर्चा पूर्ण केली आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. या करारामुळे उभय देशांतील द्विपक्षीय व्यापार वाढण्यास आणि आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. या करारावर याच वर्षी स्वाक्षरी होण्याची आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला तो लागू होण्याची शक्यता आहे.

चर्चा यशस्वीपणे पूर्ण

वाणिज्य सचिवांनी सांगितलं की, अधिकृत स्तरावरील चर्चा संपली असून दोन्ही पक्ष मंगळवारी २७ जानेवारी रोजी हा करार यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्यास तयार आहेत. सध्या कराराच्या मसुद्याची कायदेशीर तपासणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून करारावर स्वाक्षरी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

आज चांदीची ₹२०,००० ची उंच उडी, सोनंही ४००० रुपयांनी महागलं; विक्रमी उच्चांकावर Gold-Silver चे दर

करार लागू होण्यास वेळ का लागेल?

या कराराला युरोपियन संसदेची मंजुरी मिळणं अनिवार्य आहे, तर भारतात केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संमतीची आवश्यकता असते. त्यामुळे अंमलबजावणीसाठी थोडा वेळ लागू शकतो. तब्बल १८ वर्षांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचलाय. २००७ मध्ये ही चर्चा सुरू झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज २७ जानेवारी रोजी युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्यासोबत शिखर परिषदेत याची औपचारिक घोषणा करतील.

भारत आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार

युरोपियन संघ हा भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय वस्तू व्यापार १३६.५३ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होता. यामध्ये भारताची निर्यात ७५.८५ अब्ज डॉलर आणि आयात ६०.६८ अब्ज डॉलर होती. तसंच एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०२४ पर्यंत युरोपियन संघानं भारतात ११७.४ अब्ज अमेरिकन डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक केली आहे.

लक्झरी कार होणार स्वस्त

या करारामुळे व्होक्सवॅगन, ऑडी, मर्सिडीज-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यू (BMW) यांसारख्या युरोपियन कार भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. कराराअंतर्गत लक्झरी गाड्यांच्या आयातीसाठी एक वार्षिक कोटा निश्चित केला जाईल, ज्यामुळे या गाड्या कमी आयात शुल्कात भारतात आणता येतील. पहिल्या टप्प्यात १५ हजार युरो (सुमारे १६.३ लाख रुपये) पेक्षा जास्त किमतीच्या कार मर्यादित संख्येने कमी शुल्कात आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल.

मद्य, हिरे आणि चॉकलेटच्या किमती कमी होणार

करारानंतर युरोपमधून येणारी वाइन, स्कॉच व्हिस्की, व्होडका आणि जिन यांसारख्या मद्यावरील आयात शुल्क कमी होईल, ज्यामुळे त्यांच्या किमती कमी होतील. याशिवाय, बेल्जियमहून येणारे रफ डायमंड्स स्वस्त होतील, ज्याचा फायदा भारतीय हिरे बाजाराला मिळेल. तसंच स्वित्झर्लंड, लक्झेंबर्ग आणि नेदरलँड्समधून भारतात येणाऱ्या चॉकलेट्सच्या किमतींवरही या कराराचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे.

Web Title : भारत-यूरोपीय संघ व्यापार सौदा: लक्जरी कारें, शराब, हीरे सस्ते होंगे!

Web Summary : भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी की, जिससे यूरोपीय लक्जरी कारों, शराब, हीरे और चॉकलेट की कीमतें कम हो सकती हैं। समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इसे यूरोपीय संघ की संसदीय मंजूरी का इंतजार है।

Web Title : India-EU trade deal: Cheaper luxury cars, alcohol, and diamonds incoming!

Web Summary : India and the EU have concluded trade deal talks, potentially slashing prices on European luxury cars, alcohol, diamonds, and chocolates. The deal, expected to be signed soon, aims to boost bilateral trade and investment. It awaits EU parliamentary approval.