India EU FTA Deal: भारत आणि यूरोपीय संघ (EU) यांच्यात ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला आहे. या करारामुळे भारतातून यूरोपीय देशांत जाणाऱ्या मालावर आता कमी कर आकारला जाणार आहे. मात्र, पाकिस्तानचा मित्र असलेल्या तुर्कस्तानसाठी (Turkiye) या कराराचे नियम वेगळे असतील. तुर्कस्थानच माल थेट भारतात येऊन या एफटीए अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ घेऊ शकणार नाही.
कस्टम युनियनचा तुर्कस्तानला बसणारा फटका
तुर्कस्तान आणि यूरोपीय संघ यांच्यात १९९६ पासून 'कस्टम युनियन' अस्तित्वात आहे. या युनियनच्या नियमांनुसार, यूरोपीय संघ ज्या देशासोबत मुक्त व्यापार करार करतो आणि कर कमी करतो, तीच सवलत तुर्कस्तानलाही त्या देशाला द्यावी लागते. मात्र, 'इकनॉमिक टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, तुर्कस्तान हा या एफटीएचा भाग नसल्यामुळे त्याला या सवलतींचा फायदा घेता येणार नाही. भारतीय माल यूरोपीय संघात गेल्यानंतर तो कस्टम युनियन असलेल्या कोणत्याही देशात जाऊ शकतो, परंतु तुर्कस्तान आपला माल सवलतीच्या दरात भारतात पाठवू शकणार नाही.
पहिल्यांदाच चांदी ४ लाखांच्या पार, सोनंही २ लाखांच्या जवळ; काय म्हणताहेत एक्सपर्ट्स?
करारातील तांत्रिक बाजू आणि मर्यादा
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, तुर्कस्तानचा माल जरी यूरोपीय बंदरांवरून पाठवला तरी तो भारत-ईयू एफटीए अंतर्गत 'ड्युटी-फ्री' (करमुक्त) भारतात येऊ शकणार नाही. कारण हा करार भारतानं यूरोपीय संघाशी केला आहे, तुर्कस्तानशी नाही. त्यामुळे तुर्कस्तानचा माल हा मूळचा तुर्कस्तानचाच मानला जाईल. या कस्टम युनियनमध्ये केवळ वस्तूंचा समावेश असून शेतीचा कच्चा माल, सेवा, गुंतवणूक आणि डिजिटल व्यापाराचा यात समावेश नाही. या करारांतर्गत भारताच्या ९९.५% निर्यातीला (वॉल्यूमनुसार) यूरोपीय संघात करमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.
भारत आणि तुर्कस्तानात तणावपूर्ण संबंध
गेल्या वर्षी मे महिन्यात भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर कारवाई केली होती. या कारवाईचा तुर्कस्ताननं निषेध करत पाकिस्तानची बाजू घेतली होती, तेव्हापासून भारत आणि तुर्कस्तानमधील संबंध ताणले गेले आहेत. या राजकीय तणावाचा परिणाम व्यापारावरही दिसून येत आहे.
व्यापारातील मोठी घट
व्यापार आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये भारताची तुर्कस्तानला होणारी निर्यात ६.६५ अब्ज डॉलरवरून घसरून ५.७१ अब्ज डॉलरवर आली आहे. त्याचप्रमाणे, तुर्कस्तानकडून होणारी आयातही २०.८% नी घटून सुमारे ३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. २०२३-२४ मध्ये भारताच्या एकूण ४३७ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीत त्यांचा वाटा केवळ १.३% इतका होता.