अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपताहेत भारत-चीन; "जास्त टॅरिफ लावा," आणखी एका अधिकाऱ्यानं गरळ ओकली

America On India and China: सध्या भारत आणि चीन अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपत आहेत. दररोज कोणी ना कोणी अमेरिकन अधिकारी भारताबद्दल गरळ ओकत आहेत. आता अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनीदेखील यात उडी घेतलीये. त्यांनी भारत आणि चीनवर युक्रेन युद्धात रशियाला मदत केल्याचा आरोप केलाय. त्यांनी रशियासोबत व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर अधिक निर्बंध लादण्याबद्दल वक्तव्य केलं. तसंच अशा देशांवर सेकंडरी टॅरिफ लावलं पाहिजे असं वक्तव्य त्यांनी केलं.

दबाव आणण्यासही सांगितलं

ट्रम्प प्रशासन आणि युरोपनं रशियावर अधिक आर्थिक दबाव आणला पाहिजे. असं केल्यानं राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनशी शांतता चर्चा करण्यास भाग पाडलं जाऊ शकतं, असं ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले. बेसेंट यांनी अलीकडेच भारत आणि चीननं रशियन तेल खरेदी करण्याबाबत हास्यास्पद विधानं केली आहेत. हे देश युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाला पाठिंबा देत आहेत, असंही ते म्हणाले होते. आता त्यांनी मॉस्कोसोबत व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर अधिक निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे.

Zomato नंतर Swiggy वरुनही ऑनलाइन जेवण मागवणं पडेल महागात, जीएसटीचाही परिणाम दिसणार

पुतिन यांच्या मागे बेसेंट का?

वृत्तसंस्था रॉयटर्सनुसार, एनबीसीच्या 'मीट द प्रेस'मध्ये बेसंट म्हणाले, "जर अमेरिका आणि युरोपियन युनियननं एकत्रितपणे रशियन कच्चं तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अधिक निर्बंध लादले तर रशियन अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेल. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना वाटाघाटीच्या टेबलवर येण्यास भाग पाडलं जाईल. ट्रम्प प्रशासन रशियावर दबाव वाढवण्यास तयार आहे," असं बेसेंट म्हणाले.

पाश्चात्य देशांवर प्रश्न केले उपस्थित

भारतानं पाश्चात्य देशांच्या ढोंगी धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारताचं म्हणणं आहे की अनेक युरोपीय देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात एनर्जीची खरेदी करतात, परंतु त्यांना अशा निर्बंधांपासून सूट आहे.

बेसेंट यांना राग का?

अलास्कामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय शिखर परिषदेच्या काही आठवड्यांनंतर बेसेंट यांचं हे विधान आलं आहे. युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी किंवा थांबवण्यासाठी या बैठकीत कोणताही करार होऊ शकला नाही. हे युद्ध १९४५ नंतर युरोपमधील सर्वात घातक संघर्ष आहे आणि आता याचं चौथं वर्ष आहे.

'आम्हाला आमच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. कारण जर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने एकत्र येऊन हे केले तर युक्रेनियन सैन्य आणि रशियन अर्थव्यवस्था किती काळ टिकू शकते हे पाहण्याची ही स्पर्धा असेल,' असंही ते म्हणाले.