श्रीलंकेतील चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी भारताने एक मोठी चाल खेळली आहे. नौदलासाठी युद्धनौका आणि पाणबुड्या बनवणारी कंपनी 'माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड'नं (MDL) तिथे मोठी खरेदी केली आहे. कंपनीनं श्रीलंकेतील सर्वात मोठी शिपबिल्डिंग कंपनी 'कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी' (CDPLC) मधील ५१ टक्के नियंत्रण हिस्सा खरेदी केलाय. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या 'नवरत्न' कंपनीनं पहिल्यांदाच एखाद्या परदेशी कंपनीत हिस्सा विकत घेतलाय. हा व्यवहार २४९.५ कोटी रुपयांना झाला असून, भारत सरकारच्या 'मॅरिटाइम अमृत काल व्हिजन २०४७' साठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातोय.
मंडळाची पुनर्रचना आणि नवीन नियुक्त्या
या करारानंतर कोलंबो डॉकयार्डच्या बोर्डाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. माझगाव डॉकचे (MDL) चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर कॅप्टन (निवृत्त) जगमोहन यांची कोलंबो डॉकयार्डच्या नॉन-एग्झिक्युटिव्ह चेअरमनपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची ही नियुक्ती ७ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाली. याशिवाय, एमडीएलचे इतर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून बिजू जॉर्ज (डायरेक्टर-शिपबिल्डिंग) आणि रुचिर अग्रवाल (डायरेक्टर-फायनान्स) यांचा बोर्डात समावेश करण्यात आला आहे.
८ व्या वेतन आयोगाची बंपर भरती; १.८० लाख रुपये महिना पगार, जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया
चीनच्या प्रभावावर लगाम
कोलंबो डॉकयार्डचे कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यासाठी तिमिरा एस. गोदाकुंबुरा हे एमडी आणि सीईओ म्हणून कायम राहतील. सनशाईन होल्डिंग्स पीएलसीचे डेप्युटी चेअरमन विश गोविंदसामी यांचाही एमडीएलचे प्रतिनिधी म्हणून बोर्डात समावेश झाला आहे. भारताला जागतिक शिपबिल्डिंग आणि शिप रिपेअर इकोसिस्टममध्ये आपलं स्थान भक्कम करायचं आहे, ज्यासाठी कोलंबो डॉकयार्डचं भौगोलिक स्थान आणि क्षमता महत्त्वाची ठरेल. चीननं श्रीलंकेतील हंबनतोता बंदर ९९ वर्षांच्या लीजवर घेतले आहे आणि त्यांच्या युद्धनौका वारंवार कोलंबोमध्ये येत असतात. चीनच्या या वाढत्या उपस्थितीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताचं हे संपादन धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
कराराचं महत्त्व आणि भारताचे उद्दिष्ट
- भारताने श्रीलंकेतील सर्वात मोठ्या शिपबिल्डिंग कंपनीत ५१ टक्के हिस्सा घेतलाय.
- चीनचा वाढता दबदबा मोडून काढण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलंय.
- सागरी ताकदीच्या बाबतीत भारत सध्या जगात १६ व्या क्रमांकावर आहे. भारताचे लक्ष्य २०३० पर्यंत टॉप १० मध्ये आणि २०४७ पर्यंत जगातील पहिल्या ५ देशांमध्ये येण्याचं आहे.
सागरी व्यापार आणि क्षेत्रात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भारत सरकारने अनेक योजना सुरू केल्यात. यामध्ये 'भारत कंटेनर शिपिंग लाईन', 'कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडॉर' आणि इनलँड वॉटरवेजमध्ये १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, सागरी व्यापाराला चालना देण्यासाठी 'सागरमाला स्टार्टअप' आणि 'इनोव्हेशन इनिशिएटिव्ह' देखील सुरू करण्यात आलंय.