India-America Trade: भारतातील सामान्य वर्गासाठी दिलासा देणारी माहिती समोर आली आहे. भारताने अमेरिकेसोबत LPG पुरवठ्यासंदर्भात एक ऐतिहासिक दीर्घकालीन करार केला आहे. या करारामुळे देशातील एलपीजी उपलब्धतेची कमतरता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि भविष्यात गॅस सिलिंडरच्या किमतीदेखील कमी करण्यास मदत होईल. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी या कराराची अधिकृत घोषणा केली.
पुरी यांच्या माहितीनुसार, भारतातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (IOC, BPCL, HPCL) पहिल्यांदाच अमेरिकेतून एलपीजी आयातीसाठी एक वर्षाचा करार केला आहे. या करारांतर्गत 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) एलपीजी भारत आयात केला जाणार आहे. ही मात्रा भारताच्या एकूण वार्षिक एलपीजी आयातीच्या सुमारे 10% आहे. हा पुरवठा अमेरिकेच्या गल्फ कोस्ट भागातून होईल.
A historic first!
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 17, 2025
One of the largest and the world’s fastest growing LPG market opens up to the United States.
In our endeavour to provide secure affordable supplies of LPG to the people of India, we have been diversifying our LPG sourcing.
In a significant development,…
हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, जगातील सर्वात मोठ्या व सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या एलपीजी बाजारांपैकी भारत आता अमेरिकेसाठी मोठे मार्केट ओपन करत आहे. तसेच, भारतीय बाजारासाठी अमेरिकन एलपीजीचा हा पहिलाच लॉन्ग-टर्म करार असेल.
करारामुळे काय बदलणार?
एलपीजी पुरवठ्यातील अस्थिरता कमी होईल, आंतरराष्ट्रीय दर वाढले तरी भारताला स्थिर किंमतीत गॅस उपलब्ध होऊ शकतो, बाजारातील स्पर्धा वाढेल, ज्यामुळे गॅस सिलिंडरचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या करारासाठी किंमतीचे निर्धारण अमेरिकेतील प्रसिद्ध प्राइसिंग पॉइंट माउंट बेल्वियू बेंचमार्क आधारित असेल. IOC, BPCL आणि HPCL च्या टीम्सने गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेत मोठे दौरे करून हे करार पूर्ण केले आहेत.
उज्ज्वला लाभार्थी महिलांना फायदा
पुरी यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षभरात जागतिक बाजारात एलपीजीच्या किंमतींमध्ये 60% पेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. तरीही उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थींना सिलिंडर 500–550 रुपये दरात मिळावा याची सरकारने काळजी घेतली. प्रत्यक्ष बाजारभाव ₹1100 पेक्षा अधिक होता. ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान दिले.