Income Tax Refund: आता उशिराने आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरणाऱ्यांनाही टॅक्स रिफंड मिळणार आहे. यामुळे विविध कारणांनी उशिरा आयटीआर फाईल करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सोमवारी लोकसभेत सादर केलेल्या नव्या 'आयकर विधेयक २०२५'मध्ये सामान्य करदात्यांसाठी ही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.
हे विधेयक जुन्या १९६१ च्या कायद्याची जागा घेणार असून, याचा उद्देश करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याचा आहे. सरकारनं सिलेक्ट कमिटीच्या जवळपास सर्व शिफारशींचा यात समावेश केला आहे. यानंतर सोमवारी लोकसभेत 'आयकर (क्र. २) विधेयक २०२५' आणि 'कर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२५' ही दोन्ही विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आली.
शेअर बाजारात आधी घसरण मग तेजी; 'या' स्टॉक्सनं घसरणीसह सुरू केला व्यवहार
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
नव्या विधेयकात टॅक्स सूटची मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १२ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील. यामुळे खर्च, बचत आणि गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. नवा कायदा पारदर्शक, सोपा आणि लोकाभिमुख असेल. यामुळे कर भरणा प्रक्रियेतील अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असा सरकारचा दावा आहे.
नवे आणि सोपे नियम : 'प्रीव्हियस इयर' आणि 'असेसमेंट इयर' ऐवजी आता फक्त एकच 'टॅक्स इयर' असेल. अनावश्यक आणि गुंतागुंतीचे नियम काढून टाकल्यामुळे आयकरविषयक खटले कमी होतील. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसला (सीबीडीटी) डिजिटल युगासाठी नवे नियम तयार करण्याचा अधिकार मिळेल. कायद्यात ५३६ कलमं आणि १६ शेड्यूल्स असणार. सर्वसामान्य माणसालाही समजू शकेल, अशा सोप्या भाषेचा वापर.
२८५ शिफारशींचा स्वीकार
भाजपचे लोकसभा सदस्य बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीनं 'आयकर (क्र. २) विधेयक-२०२५' बाबत ४,५८४ पानांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात सांगितलेल्या जवळपास २८५ शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कायद्यातील अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यासाठी काही हितधारकांनीही बदल सुचवले होते.
जुन्या कायद्यात सुधारणा
'कर कायदे (सुधारणा) विधेयक' हे आयकर कायदा-१९६१ आणि वित्त विधेयक-२०२५ मध्ये सुधारणा करेल. विधेयकाचा मुख्य उद्देश युपीएस पेन्शन सदस्यांना कर सवलत देणं हा आहे. आयकर चौकशी प्रकरणांशी संबंधित 'ब्लॉक असेसमेंट'च्या योजनेतही बदल केले आहेत. तसंच, सौदी अरेबियाच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निधींना थेट कर लाभाची तरतूदही केली आहे.
नव्या आयकर विधेकाने कोणते फायदे व सूट मिळणार ?
टॅक्स रिफंड : उशिराने रिटर्न भरणाऱ्यांनाही आता रिफंड मिळेल.
डिव्हिडंडवरील सवलत : एका कंपनीला दुसऱ्या कंपनीकडून मिळालेल्या ८० लाख रुपयांपर्यंतच्या डिव्हिडंडवर आता टॅक्स लागणार नाही.
NIL-TDS : टॅक्स भरावा लागत नाही, त्यांना आधीच NIL-TDS सर्टिफिकेट.
नियम सोपे : पीएफ, अॅडव्हान्स रूलिंग फी, पेनल्टीचे नियम सोपे.
रिकाम्या घरांना दिलासा : घर रिकामं असताना अंदाजे भाड्यावर टॅक्स लावण्याचा नियम रद्द.
हाऊस प्रॉपर्टीवरील कपात : घरभाड्याच्या उत्पन्नातून महानगरपालिकेचा कर आणि कर्जाचे व्याज वजा करून, उरलेल्या रकमेवर ३० टक्केची सूट नेहमीप्रमाणे मिळेल.
पेन्शनचा फायदा : जे सरकारी कर्मचारी नाहीत, त्यांनाही आता कम्युटेड पेन्शनवर टॅक्समध्ये सूट मिळेल. कोट्यवधी लोकांना फायदा.