नवी दिल्ली : ३१ मार्चपर्यंत आधारशी न जोडले गेलेले १८0 दशलक्षपेक्षा जास्त पॅन क्रमांक प्राप्तिकर विभागाकडून रद्द केले जाऊ शकतात. अनेक पॅन क्रमांकाच्या आधारे मोठ्या रकमांचे व्यवहार बिनबोभाट पार पाडून कर चोरी करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाकडून आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) मदत घेतली जाणार आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, अनेक लोक आपले उत्पन्न कमी दाखवून कर बुडवेगिरी करतात. याद्वारे हाती आलेला काळा पैसा छानछोकीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. अशा लोकांचा शोध आता प्राप्तिकर विभाग घेणार आहे. सर्व प्रकारच्या मोठ्या खर्चांचा हिशेब प्राप्तिकर विभाग मागणार आहे.
बँका, वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड, क्रेडिट कार्ड कंपन्या आणि इतर संस्थांकडून वित्तीय व्यवहार निवेदन (एसएफटी) प्राप्तिकर विभागास प्राप्त होते. यातील मोठ्या व्यवहारांचा हिशेब नागरिकांना मागण्यात येणार आहे.
१३0 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात केवळ १.५ कोटी लोक प्राप्तिकर भरतात, ही आश्चर्यकारक गोष्ट आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच म्हटले होते.
जूनमधील आकडेवारीनुसार, देशात ५0.९५ कोटी पॅनकार्डधारक आहेत. त्यातील फक्त ६.४८ लाख लोकच प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करतात. त्यातीलही केवळ १.५ कोटी लोकच प्रत्यक्षात प्राप्तिकर भरतात. ४.९८ कोटी लोक प्राप्तिकर विवरणपत्रे तर भरतात; पण करदायित्व शून्य दर्शवितात. अनेक जण एकापेक्षा जास्त पॅनकार्ड वापरून मोठे आर्थिक व्यवहार दडवून ठेवतात. त्यामुळे केवळ ३२.७१ कोटी पॅन क्रमांकच आधारशी जोडले गेले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत आधारशी न जोडले गेलेले एक तृतीयांश पॅन क्रमांक चौकशीखाली येतील.
कर सल्लागार संस्था टॅक्समॅनचे उपमहाव्यवस्थापक नवीन वाधवा यांनी सांगितले की, पॅन क्रमांक आधारशी जोडला नसेल, तर एकापेक्षा अधिक पॅन कार्ड काढणे शक्य आहे; पण आधारशी जोडणी झाल्यानंतर दुसरे पॅनकार्ड काढले जाऊ शकत नाही. आधारशी न जोडले गेलेले पॅनकार्ड त्यामुळेच करचोरीचा मार्ग सुकर करतात.
>उडविला जाणारा पैसा हुडकून काढणार
पॅन आणि आधार जोडणीमुळे कर अधिकाºयांना करचोरीवर थेट नजर ठेवणे शक्य झाले आहे. जे लोक आपल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात उत्पन्न दाखवीत नाहीत. मात्र, इतरत्र पैसा उडवतात, त्यांना हुडकून काढणेही आता शक्य झाले आहे.वाहने, रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक, विदेशी प्रवास आणि दागिन्यांची खरेदी यावर काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. मोठ्या व्यवहारांत पॅन क्रमांक जोडणे बंधनकारक केल्यामुळे हा खर्च आता थेट प्राप्तिकर विभागाच्या निगराणीखाली आला आहे.