केंद्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) संदर्भात महत्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 'पेन्शन आणि पेन्शनर कल्याण विभागाने (Department of Pension and Pensioners’ Welfare – DoPPW) नेशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी हे मार्गदर्शक निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
DoPPW च्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, UPS निवडलेले केंद्रीय कर्मचारी नियम 13 अंतर्गत स्वेच्छानिवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतात. या नियमानुसार, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने 20 वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल, तर त्याला स्वतःहून सेवामुक्त होण्याचा अधिकार आहे. मात्र, यासाठी कर्मचाऱ्याने आपल्या नियुक्ती प्राधिकरणाला किमान तीन महिने आधी लेखी स्वरूपात निवृत्तीची सूचना देणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच, 20 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ इच्छिणाऱ्यांना पूर्वसूचना देणे आवश्यक असेल.
नव्या UPS प्रणालीअंतर्गत स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, आणि इतर निवृत्तीवेतनाचे लाभ त्यांच्या पात्रतेनुसार देण्यात येतील. या प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन सेवेनंतर आपले भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. सेवानिवृत्ती तज्ज्ञांच्या मते, सरकारचा हा निर्णय UPS प्रणाली अधिक आकर्षक बनवेल.
या नव्या नियमांचा उद्देश म्हणजे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात लवचिकता देणे आणि निवृत्तीनंतर स्थैर्याची भावना निर्माण करणे हा आहे. त्यामुळे, जे कर्मचारी दीर्घ सेवेनंतर वैयक्तिक कारणांमुळे लवकर निवृत्ती घेऊ इच्छितात, त्यांची आता पेन्शन सुविधे संदर्भात पूर्ण खात्री होईल.