अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानवर मोठी कृपा केली आहे. आयएमएफनं एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (ईएफएफ) कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानला १.०२ अब्ज डॉलरचा (सुमारे ८,७१२ कोटी रुपये) दुसरा हप्ता जारी केलाय. आयएमएफ पाकिस्तानच्या आगामी अर्थसंकल्पावर ऑनलाइन चर्चा करत असताना हा निधी देण्यात आला. भारताबरोबरच्या तणावामुळे आयएमएफच्या मिशन प्रमुखांचा इस्लामाबाद दौरा काही दिवस पुढे ढकलण्यात आला होता. २ जून रोजी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची सरकारची योजना आहे. आयएमएफचे प्रतिनिधी १६ मेपर्यंत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांशी अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर चर्चा करतील.
आयएमएफकडून मिळणारा हा दुसरा हप्ता १६ मे रोजी संपणाऱ्या आठवड्यासाठी परकीय चलन साठ्यात दिसेल, असं पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेनं म्हटलंय. म्हणजेच पाकिस्तानकडे आता खर्च करण्यासाठी आणखी काही डॉलर्स असतील. गेल्या आठवड्यात आयएमएफच्या संचालक मंडळानं ईएफएफ कार्यक्रमांतर्गत १.०२ अब्ज डॉलरला मंजुरी दिली. याशिवाय आयएमएफने रेझिलिएंस अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी (आरएसएफ) स्वरूपात १.४ अब्ज डॉलरची अतिरिक्त व्यवस्थाही केली.
पाकिस्ताननंतर बांगलादेशनं IMF कडे पसरले हात, बुडत्या अर्थव्यवस्थेचं कारण देत 'इतक्या' पैशांची मागणी
चीनची भूमिका असू शकते
आयएमएफकडून पाकिस्तानला सातत्यानं कर्ज देण्यामागे अमेरिका आणि चीनची वाढती जवळीक हेही एक कारण असू शकतं, हे नाकारता येणार नाही. त्याचा परिणाम भारतावर होऊ शकतो. आयएमएफकडून पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या कर्जाबाबत भारतानं चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः सीमेपलीकडील दहशतवादाला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी त्याचा संभाव्य गैरवापर होत असल्याबाबत त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये विरोधाभास आहेत किंवा ते भारताच्या हिताशी सुसंगत नाहीत, असंही काही तज्ज्ञांचं मत आहे. पाकिस्तान हा चीनचा जवळचा मित्र देश आहे. पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या स्थिर ठेवण्याच्या चीनच्या भूमिकेलाही अमेरिका महत्त्व देऊ शकतं. तर दुसरीकडे पाकिस्तानला पूर्णपणे चीनच्या बाजूनं जाण्यापासून अमेरिकेला रोखायचं आहे, असंही म्हटलं जात आहे. आयएमएफच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देणं हा या धोरणाचा एक भाग असू शकतो.
भारताचं टेन्शन काय?
आयएमएफच्या निधीचा वापर पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी करू शकतो, अशी चिंता भारताला नेहमीच सतावत आली आहे. अमेरिकेचा कल चीनकडे असेल तर भारताच्या या चिंता तितक्या गांभीर्याने घेता येणार नाहीत.
शिवाय, जर पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या स्थिर (आयएमएफचे कर्ज घेऊनही) करायचे असेल तर ते अप्रत्यक्षपणे भारतासमोर सुरक्षेचे आव्हान निर्माण करू शकते. आपला महत्त्वाचा सामरिक भागीदार अमेरिका आपल्या चिंतांना पुरेसे महत्त्व देत नाही, असेही भारताला वाटू शकते.