Minimum Balance Rule: अनेक सरकारी बँका आता बचत खात्यांमधील मिनिमम बॅलन्सचा नियम काढून टाकण्याचा विचार करत आहेत. बँकांच्या एकूण ठेवींमध्ये 'करंट सेव्हिंग अकाउंट'चा (CASA) वाटा कमी होत असल्यानं अर्थ मंत्रालयासोबत झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक आणि इंडियन बँकेनं यापूर्वीच ही अट काढून टाकली आहे. आता मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास ग्राहकांना दंड भरावा लागणार नाही.
अर्थ मंत्रालयाने उपस्थित केले प्रश्न
टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार, नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत मंत्रालयानं बँकांना, ज्या ग्राहकांकडे मिनिमम बॅलन्स नाही अशा ग्राहकांवर दंड का आकारला जातो? असा प्रश्न केला. आरबीआयच्या 'फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट'नुसार बँकांच्या ठेवींमध्ये महागड्या टर्म डिपॉझिटचा वाटा वाढत आहे, तर स्वस्त CASA ठेवी कमी होत आहेत. सुरुवातीला जनधन खात्यांमध्ये पैसे कमी होते, पण आता शिल्लक वाढत असल्याचं बँकर्सचे म्हणणं आहे. यामुळे धोरणामुळेच बदलांना प्रेरित केलं आहे.
म्युच्युअल फंड क्षेत्रातही अंबानींची ग्रँड एन्ट्री; ३ दिवसांत १७,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक
एसबीआयनं आधीच केलेला बदल
स्टेट बँक ऑफ इंडियानं (एसबीआय) २०२० मध्येच मिनिमम बॅलन्सची अट रद्द केली होती. या दंडातून बँकेचं उत्पन्न निव्वळ नफ्यापेक्षा अधिक असल्याचं माहितीच्या अधिकारात उघड झालं! यापूर्वी खासगी बँकांच्या तुलनेत सरकारी बँकांमधील मिनिमम बॅलन्स कमी ठेवण्यात येत होता. जनधन खात्यांवर ही अट लागू करण्यात आलेली नाही. खाजगी बँकाही सॅलरी अकाऊंट किंवा अन्य खात्यांवर (जेथे एफडी/ गुंतवणुकीसारखे 'रिलेशनशिप व्हॅल्यू' असते) हा नियम माफ करतात.
दंडाऐवजी 'चार्जेसवर'वर भर
पूर्वी बँका बचत खात्यातून कमी व्याजानं मोफत बँकिंग सेवा (क्रॉस सब्सिडी) चालवत होत्या, परंतु आता डिजिटल बँकिंगमुळे त्यांचा खर्च कमी झाला आहे. म्हणूनच ते खातं ठेवण्याचा खर्च वसूल करण्यासाठी नवीन मार्ग अवलंबत आहेत:
- डेबिट कार्डवरील शुल्क
- विनामूल्य व्यवहारांच्या मर्यादेनंतर शुल्क
- प्रीमियम सेवांसाठी स्वतंत्र शुल्क
ठेवीदारांसाठी काय बदलणार?
आता ग्राहकांना न घाबरता छोटी बचत करता येणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. यामुळे CASA ठेवी वाढतील आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढेल, अशी बँकांना आशा आहे.