No Cost EMI in Marathi: सध्या ऑनलाइन शॉपिंगचा काळ आहे. मोबाइल, लॅपटॉप असो किंवा घरातील फर्निचर, ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून ग्राहकांना 'नो-कॉस्ट ईएमआय'चे मोठे गाजर दाखवले जाते.
"हप्त्यावर वस्तू घ्या आणि एक रुपयाही व्याज भरू नका," असे ऐकायला खूप गोड वाटते. पण प्रत्यक्षात हा 'नो-कॉस्ट'चा खेळ तुमच्या पैशांवर डल्ला मारणारा ठरू शकतो.
नेमकं गणित काय?
'नो-कॉस्ट' म्हणजे काय? यात वस्तू विक्रेता व्याजाची रक्कम ग्राहकाला 'डिस्काउंट' म्हणून देतो. बँकेचे व्याज आणि हा डिस्काउंट यांचा ताळमेळ बसवून ग्राहकाला वाटते की आपण फक्त मुद्दलच भरत आहोत. पण फायद्याचे असतेच असे नाही.
छुपा डिस्काउंट व नुकसान
अनेकदा तुम्ही वस्तू पूर्ण पैसे भरून घेतल्यास त्यावर ५ ₹ ते १० टक्के सवलत किंवा कॅशबॅक मिळतो. मात्र, 'नो-कॉस्ट ईएमआय' निवडताच हा डिस्काउंट गायब होतो. म्हणजेच, जी वस्तू तुम्हाला रोख रकमेत स्वस्त पडली असती, तीच वस्तू ईएमआयमुळे महाग पडते.
प्रोसेसिंग फी व जीएसटी
बँका ईएमआय सुविधेसाठी 'प्रोसेसिंग फी' आकारतात. ही रक्कम सुरुवातीला दिसत नाही, पण पहिल्या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंटमध्ये ती झळकते. याशिवाय, व्याजाच्या रकमेवर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. हे छुपे खर्च मिळून तुमची वस्तू मूळ किमतीपेक्षा अधिक महाग होते.
क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम
प्रत्येक ईएमआय म्हणजे एक प्रकारचे कर्ज असते. एकाच वेळी अनेक वस्तू हप्त्यावर घेतल्यास तुमचे 'क्रेडिट एक्सपोजर' वाढते. याचा परिणाम भविष्यात गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज घेताना तुमच्या सिबिल स्कोअरवर होऊ शकतो, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेनेही दिला आहे. त्यामुळे नो-कॉस्ट ईएमआय आहे म्हणून सतत खरेदी करणे टाळा.
ग्राहकांनी काय करायला हवे?
केवळ हप्ते सोपे आहेत, म्हणून गरज नसताना कर्ज घेऊ नका. थोडक्यात सांगायचे तर, 'नो-कॉस्ट ईएमआय' ही सुविधा आहे, मोफत पैसा नव्हे!