मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानींच्या दिवाळखोरीत जाणाऱ्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे कर्ज खाते गैरव्यवहार झालेल्या खात्याच्या श्रेणीत टाकण्याच्या नोव्हेंबर २०२४ च्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. कॅनरा बँकेने जारी केलेले परिपत्रक हे आरबीआयच्या परिपत्रकाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारे आहे,असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
कर्जदारांची खाती गैरव्यवहार खाते म्हणून वर्गीकृत करताना बँकेने कर्जदाराचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक
आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात आणि आरबीआयच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
'वारंवार मास्टर परिपत्रकाचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकेवर आरबीआय काही कारवाई करणार का? या बँकेची काही जबाबदारी नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास बँक बांधील नाही का?' असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केले.