Gratuity Rule Change 2026: देशात लागू झालेल्या नवीन लेबर कोड्सनंतर ग्रॅच्युइटीशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल झालेत. सर्वात मोठा बदल 'वेतन' (Salary) या व्याख्येत करण्यात आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम ग्रॅच्युइटीच्या कॅल्क्युलेशनवर होईल. याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, आता पूर्वीच्या तुलनेत जास्त ग्रॅच्युइटी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. सरकारनं स्पष्ट केलं की, हे नियम २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू मानले जातील.
५ वर्षांच्या सेवेचा नियम कायम
नवीन कायदे आले असले तरी, ग्रॅच्युइटीची मूळ व्यवस्था पूर्वीसारखीच कायम ठेवली आहे. कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी अजूनही किमान पाच वर्षांची निरंतर सेवा पूर्ण करणं आवश्यक आहे. ही रक्कम सेवानिवृत्ती, राजीनामा, नोकरी सोडणं, मृत्यू किंवा अपंगत्व अशा परिस्थितीत दिली जाते. कॅल्क्युलेशनचा आधार हा शेवटचा पगारआणि एकूण सेवा कालावधी हाच राहील.
टॅक्स कम्प्लायन्समध्ये मोठा बदल! फॉर्म 15G आणि 15H ची जागा घेणार फॉर्म १२१, कोणासाठी आहे महत्त्वाचा?
फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
नवीन नियमांनुसार, आता निश्चित कालावधीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार आहे. जर अशा कर्मचाऱ्यानं किमान एक वर्षाची सेवा पूर्ण केली असेल, तर त्याला त्याच्या कार्यकाळाच्या प्रमाणात ग्रॅच्युइटी दिली जाईल. यामुळे कंत्राटी आणि प्रकल्प आधारित कामांवरील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होईल, जे पूर्वी या लाभापासून वंचित राहत होते.
ग्रॅच्युइटीची गणना कशी होणार?
ग्रॅच्युइटी गणनेचं सूत्र पूर्वीसारखंच आहे, परंतु वेतनाच्या नवीन व्याख्येमुळे रक्कमेत फरक पडेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार ५२,००० रुपये असेल आणि त्याने १० वर्षे काम केले असेल, तर त्याची ग्रॅच्युइटी अंदाजे ३ लाख रुपयांच्या आसपास असेल.
तुमची ग्रॅच्युइटी का वाढू शकते?
नवीन नियमात असं ठरवण्यात आले आहे की, मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक सॅलरी हे एकूण पगाराच्या किमान ५० टक्के असावी. पूर्वी अनेक कंपन्या बेसिक सॅलरी कमी आणि भत्ते जास्त ठेवत असत, ज्यामुळे ग्रॅच्युइटी कमी होत होती. आता जर भत्ते जास्त असतील, तर ते बेसिक सॅलरीमध्ये जोडले जातील. यामुळे ग्रॅच्युइटी गणनेचा आधार वाढेल आणि कर्मचाऱ्यांना जास्त पैसे मिळतील. काही प्रकरणांमध्ये ग्रॅच्युइटी २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
कर्मचारी आणि कंपन्यांवर होणारा परिणाम
या नवीन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि सॅलरी स्ट्रक्चर अधिक पारदर्शक बनेल. दुसरीकडे, कंपन्यांसाठी हा बदल खर्च वाढवणारा ठरू शकतो, कारण त्यांना आपलं सॅलरी स्ट्रक्चर नवीन नियमांनुसार बदलावं लागेल. एकूणच, नवीन लेबर कोड्सनी ग्रॅच्युइटीची व्याप्ती वाढवून ती कर्मचारी हिताची बनवली आहे. विशेषतः ज्यांच्या पगारात पूर्वी जास्त भत्ते असायचे, अशा कर्मचाऱ्यांना आता सर्वाधिक फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे.