Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

Mukesh Ambani Reliance: देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे. काय आहे प्रकरण जाणून घेऊ.

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 23, 2025 12:25 IST2025-07-23T12:25:59+5:302025-07-23T12:25:59+5:30

Mukesh Ambani Reliance: देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे. काय आहे प्रकरण जाणून घेऊ.

Government moves Supreme Court against Mukesh Ambani s Reliance commercial dealers ltd know what is the case | मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

Mukesh Ambani Reliance: देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे. हे प्रकरण रिलायन्स इंडस्ट्रीजची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स कमर्शियल डीलर्स लिमिटेडशी संबंधित आहे. या कंपनीकडून वापरल्या जाणाऱ्या चार्टर विमान सेवेवर अधिक कर लावण्यात यावा, अशी मागणी कर विभागानं केली. ही कंपनी रिलायन्सच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना चार्टर विमान सेवा पुरवते. न्यायालयानं दोन्ही पक्षकारांना दोन आठवड्यांत लेखी म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे.

रिलायन्स कमर्शिअल डीलर्स लिमिटेड प्रत्यक्षात हे विमान रिलायन्सला भाड्यानं देत असल्याचं कर विभागाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक कर लावण्यात यावा, असं त्यांनी सांगितलंय. तर रिलायन्स कमर्शिअल डीलर्स लिमिटेडचं म्हणणं आहे की ते फक्त चार्टर विमानांमधून प्रवासी घेऊन जात आहेत. त्यामुळे सामान्य हवाई वाहतूक सेवेप्रमाणे त्यावरही कमी कर आकारण्यात यावा. मिंटच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणी रिलायन्स कमर्शियल डीलर्स लिमिटेडला नोटीस बजावली आहे.

Post Office च्या 'या' स्कीममध्ये मिळतंय सर्वाधिक व्याज; गॅरंटीड रिटर्न सोबत बनेल पैसाच पैसा

प्रकरण महत्त्वाचं का?

हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे ज्यावर विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. यामध्ये कायद्याच्या अर्थ लावणे आणि वर्गीकरणाचा एक सरळ प्रश्न समाविष्ट आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयानं कर विभागाच्या बाजूने निकाल दिला तर कंपन्यांना चार्टर सेवा वापरणं महाग होईल. त्यांना जुने करही भरावे लागू शकतात आणि भविष्यातही अधिक कर भरावे लागू शकतात. यामुळे अधिकाऱ्यांना खाजगी जेट वापरणे महाग होईल, असं न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले.

डीजीसीएच्या नियमांनुसार, नॉन-शेड्युल्ड एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस (प्रवासी) कोणत्याही निश्चित वेळेच्या वेळापत्रकाशिवाय प्रवासी, मेल किंवा सामान वाहून नेतात. या सेवा चार्टर किंवा मागणीनुसार पुरवल्या जातात. अशा ऑपरेटर्सकडे नॉन-शेड्युल्ड ऑपरेटर परमिट (NSOP) असतं. यामुळे त्यांना ग्राहकांच्या गरजेनुसार कधीही उड्डाण करण्याची परवानगी मिळते. सध्या, प्रवासी वाहतूक सेवांवर सामान्य विमान कंपन्यांपेक्षा कमी दराने कर आकारला जातो. इकॉनॉमी क्लाससाठी जीएसटी ५% आहे. दुसरीकडे, विमान भाड्यानं किंवा लीजवर घेतल्यावर जास्त कर (१८% जीएसटी) आकारला जातो.

Web Title: Government moves Supreme Court against Mukesh Ambani s Reliance commercial dealers ltd know what is the case

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.