भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ही देशातील एकमेव सरकारी दूरसंचार कंपनी आहे. आता भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांची कंपनी जिओकडून बीएसएनएलनं १७५७००००००००० रुपये वसूल न केल्याचा आरोप केला जात आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात ही बाब समोर आलीये.
का केली नाही वसुली?
कॅगच्या अहवालानुसार, मे २०१४ ते मार्च २०२४ या १० वर्षांच्या कालावधीत बीएसएनएलनंरिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडकडून (आरजेआयएल) टॉवर आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या वापरासाठी १,७५७.५६ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल केली नाही. यामुळे सरकारचं मोठं नुकसान झालंय. यामुळे बीएसएनएलला ३८.३६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. कारण कंपनीनं महसुलातून परवाना शुल्काचा काही भाग वजा केला नाही.
काय आहे प्रकरण?
२०१४ मध्ये बीएसएनएल आणि जिओ यांच्यात मास्टर सर्व्हिस अॅग्रीमेंट झालं होतं. या करारानुसार जिओला बीएसएनएलच्या टॉवर्स, पॉवर आणि स्पेस सारख्या पॅसिव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्या बदल्यात जिओला बीएसएनएलला शुल्क भरावं लागणार होतं. परंतु बीएसएनएलनं या कराराचं काटेकोरपणे पालन केलं नाही आणि जिओकडून शुल्क वसूल केलं नाही. इतकंच नाही तर जिओने बीएसएनएलच्या स्ट्रक्चरवर अतिरिक्त तंत्रज्ञानाचा वापर केला, ज्यासाठी त्यांना कोणतंही बिल पाठवण्यात आलं नाही.
बीएसएनएलच्या या निष्काळजीपणामुळे सरकारचं १,७५७.५६ कोटी रुपयांचं नुकसान झाले. याशिवाय बीएसएनएलनं टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्सना दिलेल्या महसुलातून लायसन्स फीचा हिस्सा वजा केला नाही, त्यामुळे ३८.३६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त तोटा झाला. बीएसएनएल किंवा सरकारकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
जिओला मोठा फायदा
बीएसएनएलच्या रिसोर्सेसचा फायदा जिओला मोफत मिळाला, ज्यामुळे त्याला बाजारात आघाडी मिळाली, तर बीएसएनएल तोट्यात बुडत होती. ट्रायनं डिसेंबरमध्ये डेटा जारी केला होता, त्यानुसार जिओ देशातील सर्वात मोठी टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनी बनली आहे. देशात जिओचे ४६.५१ कोटी युजर्स आहेत. त्यानंतर एअरटेल ३८.५३ कोटी युजर्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.