नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी कर्मचारी भविष्य निधीवर (ईपीएफ) 8.65 टक्के व्याज देण्याच्या कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या(ईपीएफओ) प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे ईपीएफओच्या 6 कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) ईपीएफओच्या चालू आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफ 8.65 व्याज देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
सुत्रांनी सांगितले की, वित्तीय सेवा विभागाने रिटायरमेंट फंडच्या पुरेशा व्यवस्थापनाशी निगडीत काही अटी पूर्ण करण्याच्या आधारावर ईपीएफओच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याआधी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखालील ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफ व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
गेल्या तीन वर्षांत ईपीएफच्या व्याजदरात केलेली ही पहिली वाढ आहे. 2015-16 या आर्थिक वर्षात 8.8 टक्के इतका व्याजदर होता, तो 2016-17 मध्ये 8.65 टक्क्यांवर आणण्यात आला. 2017-18 मध्ये तो 8.55 टक्के म्हणजे आणखीच घट करण्यात आली. मात्र, आता 2018-19 मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता आयकर विभाग आणि श्रम मंत्रालय 2018-19 साठी व्याजदरची अधिसूचना जारी करेल. त्यानंतर ईपीएफओ आपल्या 120 हून अधिक क्षेत्रिय कार्यालयांना कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात व्याजदर जमा करण्यासाठी निर्देश देईल.