Gold Monetisation Scheme: बाजारातील सुधारलेली परिस्थिती लक्षात घेता सरकारनं गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम (GMS) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयानं मंगळवारी ही माहिती दिली. मात्र, बँका एक ते तीन वर्षांच्या अल्पमुदतीच्या गोल्ड डिपॉझिट योजना सुरू ठेवू शकतात, असं मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय.
दहा वर्षांपूर्वी सुरुवात
या योजनेची घोषणा सरकारनं १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी केली होती. हे आणण्याचा उद्देश दीर्घकालीन सोन्याच्या आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणं तसेच देशातील कुटुंबं आणि संस्थांकडे असलेलं सोने एकत्रित करणं जेणेकरून त्याचा उपयोग उत्पादक कारणांसाठी करता येईल. सरकारनं या योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सुमारे ३१,१६४ किलो सोनं गोळा केलं होतं. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत जमा झालेल्या एकूण ३१,१६४ किलो सोन्यापैकी अल्पमुदतीच्या ठेवी ७,५०९ किलो, मध्यावधी सोन्याच्या ठेवी (९,७२८ किलो) आणि दीर्घ मुदतीच्या सोन्याच्या ठेवी (१३,९२६ किलो) होत्या.
जीएमएसमध्ये सुमारे ५ हजार ६९३ ठेवीदार सहभागी झाले होते. १ जानेवारी २०२४ रोजी ६३,९२० रुपये प्रति १० ग्रॅम असलेल्या सोन्याचे दर २६,५३० रुपये म्हणजेच ४१.५ टक्क्यांनी वाढून ९०,४५० रुपये प्रति १० ग्रॅम (२५ मार्च २०२५ पर्यंत) झालं आहे. गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीममध्ये शॉर्ट टर्म बँक डिपॉझिट (१-३ वर्ष), मध्यम मुदतीच्या सरकारी ठेवी (५-७ वर्षे) आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेवी (१२-१५ वर्षे) असे तीन घटक असतात.
बँका घेऊ शकतात निर्णय
सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम अंतर्गत बँकांकडून देण्यात येणारी शॉर्ट टर्म बँक डिपॉझिटची (एसटीबीडी) सुविधा बँकांनुसार सुरू राहील. व्यावसायिक व्यवहार्यतेचं मूल्यांकन केल्यानंतर बँका एसटीबीडी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करावं लागणार आहे. मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार २६ मार्च २०२५ पासून जीएमएसच्या मध्यम मुदतीच्या घटकांतर्गत सोन्याच्या ठेवी स्वीकारल्या जाणार नाहीत. जीएमएसच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कालावधी पूर्ण होईपर्यंत या घटकांतर्गत विद्यमान ठेवी सुरू राहतील.