देशात सोन्या-चांदीच्या किमतींनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठलेला असतानाच, आता केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांच्या आयातीवर तात्काळ प्रभावाने निर्बंध लादले आहेत. 'फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट'चा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येत आहे.
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांची आयात आता 'मुक्त' श्रेणीतून काढून 'निर्बंधित' श्रेणीत टाकण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, आता कोणत्याही व्यापाऱ्याला हे दागिने आयात करण्यासाठी सरकारकडून विशेष परवाना किंवा मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल.
जुने करारही आता कचाट्यात
सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, हे नवे नियम तात्काळ लागू होतील. ज्या व्यापाऱ्यांचे आधीच करार झाले आहेत किंवा ज्यांनी आगाऊ पैसे दिले आहेत, त्यांनाही या नियमातून सूट मिळणार नाही. परदेशातून दागिने मागवण्यासाठी आता प्रत्येकाला डीजीएफटीच्या दारातूनच जावे लागणार आहे.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक आयातदार भारत आणि आसियान देशांमधील 'फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट'चा चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेत होते. यामुळे देशांतर्गत बाजारावर परिणाम होत होता आणि सरकारी महसुलाचेही नुकसान होत होते. हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठीच सरकारने आयातीवर मर्यादा आणल्या आहेत.
कोणाला मिळणार सवलत?
या निर्बंधांमधून काही क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे.
SEZ कंपन्या: विशेष आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या आयातीवर ही बंदी लागू नसेल.
निर्यात योजना: जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट स्कीम अंतर्गत होणाऱ्या आयातीला यातून सवलत देण्यात आली आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
सोन्या-चांदीच्या किमती आधीच गगनाला भिडल्या आहेत. जानेवारी २०२६ मध्ये सोन्याने १.९२ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमचा टप्पा ओलांडला होता. आता आयातीवर निर्बंध आल्यामुळे बाजारातील पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे दागिन्यांच्या किमतीत पुन्हा चढ-उतार पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता केवळ अधिकृत आणि पारदर्शक मार्गानेच दागिन्यांची आयात शक्य होणार असून, बनावट मार्गाने होणारी आयात पूर्णपणे थांबणार आहे.