Vijay Mallya News: फरार झालेला मद्य व्यावसायिक विजय माल्ल्या यानं मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानं जप्त केलेल्या मालमत्ता आणि एकूण थकीत कर्जाचा तपशील देण्याची मागणी केली. यासोबतच, त्यानं उच्च न्यायालयाला अपील केली आहे की, त्यांनी बँकांच्या समूहाला अशा कर्जांवर व्याज घेणं थांबवण्याचे निर्देश द्यावेत, ज्यांची रक्कम आधीच वसूल झाली आहे. माल्ल्याचा दावा आहे की, बँकांनी त्यांच्याकडून आणि त्यांची बंद झालेली किंगफिशर एअरलाईन्स (Kingfisher Airlines) कडून वसुली करताना मूळ थकीत रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली आहे.
वसूल झालेली रक्कम कर्जापेक्षा जास्त
माल्ल्याच्या वतीनं बाजू मांडणारे वकील साजन पूवैया यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, आतापर्यंत झालेली वसुली कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यांनी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) एका प्रेस रिलीजचा हवाला दिला, ज्यात त्यांनी ₹७,१८१ कोटींची वसुली झाली असल्याचं म्हटलं होतं. तर, अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) रिपोर्टनुसार, अंदाजे ₹१४,००० कोटी मूल्याची मालमत्ता बँकांना परत सोपवण्यात आली आहे.
बँकांचा याचिकेला विरोध
बँकांच्या वतीनं वकील विक्रांत हुलगोल यांनी या याचिकेला विरोध केला. ते म्हणाले की, माल्ल्या भारतीय न्यायालयांतून फरार (fugitive) आहेत, त्यामुळे ते संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत कोणतीही सवलत किंवा दिलासा मागू शकत नाहीत. याशिवाय, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत केलेली वसुली ही तात्पुरती आहे, ती अंतिम स्वरूपात निश्चित झालेली नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
उच्च न्यायालयाचा प्रश्न
या रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती ललिता कन्नेगंटी यांनी माल्ल्याच्या वकिलांना विचारलं, "तुम्ही कंपनी न्यायालयात (Company Court) याचिका का दाखल केली नाही? तुम्ही रिट याचिकेद्वारे बँकांकडून असे फायनान्शिअल स्टेटस कसे मागू शकता?" यावर माल्ल्याच्या वकिलांनी, उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल करणं हा माल्ल्याचा यांचा संवैधानिक अधिकार असल्याचं म्हटलं.