Fuel Crisis in India: मध्यपूर्वेतील तणावामुळे अनेक देशांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले आहेत. अशा कठीण काळातही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दीर्घकाळापासून स्थिर आहेत. मात्र, यामुळए सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कंपन्यांना पेट्रोलवर सुमारे ₹१८ आणि डिझेलवर तब्बल ₹३५ प्रति लिटर तोटा सहन करावा लागत आहे.
एप्रिल २०२२ पासून दर स्थिर...
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited आणि Hindustan Petroleum Corporation Limited या सरकारी तेल कंपन्यांनी एप्रिल २०२२ पासून इंधनाच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. या दरम्यान, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठे चढ-उतार झाले आहेत.
दररोज हजारो कोटींचा तोटा
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या होत्या. त्यानंतर त्या सुमारे ७० डॉलरपर्यंत घसरल्या, मात्र अलीकडील भू-राजकीय तणाव आणि मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे पुन्हा १२० डॉलरपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसते. उच्चांकी दरांमुळे कंपन्यांना दररोज सुमारे ₹२,४०० कोटींचा तोटा सहन करावा लागतोय. मात्र, एक्साइज ड्युटीत ₹१० कपात केल्यानंतर तोटा घटून ₹१,६०० कोटी प्रतिदिन होते. ही कर कपात ग्राहकांना थेट दिलासा देण्याऐवजी कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचे समजते.
तिमाही निकालात तोटा अपेक्षित
तज्ज्ञांच्या मते, मार्च महिन्यातील तोट्यामुळे जानेवारी-फेब्रुवारीमधील नफा पूर्णपणे नष्ट झाला आहे. त्यामुळे जानेवारी-मार्च तिमाहीत तेल कंपन्यांना तोटा होण्याची शक्यता आहे. Macquarie Group च्या अहवालानुसार, सध्याच्या दरांवर पेट्रोल-डिझेल विक्रीत तोटा हतोय, तर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रत्येक १० डॉलर वाढ झाली आहे. यामुळेच प्रति लिटर तोटा सुमारे ₹६ ने वाढतो. अहवालात पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू निवडणुकांनंतर इंधन दरवाढीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारत तेलाच्या आयातीवर अवलंबून...
भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८८% कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील बदलांचा देशावर थेट परिणाम होतो. भारताचे प्रमुख आयात स्रोत मध्यपूर्व, रशिया आणि अमेरिका आहेत.
सध्या पेट्रोलवर सुमारे ₹११.९ प्रति लिटर, तर डिझेलवर सुमारे ₹७.८ प्रति लिटर एक्साइज ड्युटी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, एक्साइज ड्युटी पूर्णपणे रद्द केल्यास सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. वार्षिक अंदाजे ३६ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹३ लाख कोटी) नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे राजकोषीय तुट वाढण्याचाही धोका आहे.