फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट करार लवादात

किरकोळ व्यापार क्षेत्रातील सर्वात मोठा फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट करार राष्टÑीय कंपनी कायदा लवादात (एनसीएलटी) पोहोचला आहे.

मुंबई : किरकोळ व्यापार क्षेत्रातील सर्वात मोठा फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट करार राष्टÑीय कंपनी कायदा लवादात (एनसीएलटी) पोहोचला आहे. या करारामुळे देशांतर्गत किरकोळ व्यापार संकटात आला आहे. तसेच कराराद्वारे कंपनी कायदा नियमांचेही उल्लंघन झाले आहे, असा आरोप करीत अ.भा. व्यापारी महासंघाने (कॅट) लवादात याचिका दाखल केली आहे. एनसीएलटी या याचिकेचा अभ्यास करणार आहे.
अ.भा. व्यापारी महासंघ ही देशभरातील व्यापाऱ्यांची सर्वात मोठी संघटना आहे. देशातील २० हजार व्यापारी संघटना व ५ कोटी व्यापारी संघटनेशी संलग्न आहेत. महासंघाचे अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी सांगितले की, आॅनलाइन उद्योगाचा किरकोळ व्यापाºयांना आधीच मोठा फटका बसला आहे. त्यात आता फ्लिपकार्टची खरेदी करुन वॉलमार्ट या विदेशी कंपनीने पडद्यामागून किरकोळ व्यापार क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील ३ कोटी प्रत्यक्ष व ५ कोटी अप्रत्यक्ष रोजगार संकटात आला आहे. किरकोळ व्यावसायिकांच्या वार्षिक २० हजार कोटी रुपये नुकसानीची भीती निर्माण झाली आहे. हे नुकसान वाचविण्यासाठीच आम्ही लवादात धाव घेतली आहे.
फ्लिपकार्ट ही भारतीय कंपनी आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यात अमेरिकन वॉलमार्टने १ लाख कोटी रुपये गुंतवून कंपनीतील ७७ टक्के हिस्सा खरेदी केला. यामुळे
देशातील ७० टक्के आॅनलाइन बाजार वॉलमार्टच्या ताब्यात गेला
आहे. या कराराविरोधात महासंघाने व्यावसायिक स्पर्धा आयोगातही
तक्रार दाखल केली होती. पण आयोगाने ती याचिका फेटाळून लावली.

आॅनलाइन धोरणाचा लढा यशस्वी

आॅनलाइन व्यवसाय देशात झपाट्याने वाढत असल्याने या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण असावे, अशी मागणी महासंघाकडून सातत्याने होत आहे. फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट करारानंतर महासंघाने हा विषय अधिकच जोमाने रेटून धरला. त्यांच्या या लढ्याला अखेर यश आले असून केंद्राने या क्षेत्रासाठी अलिकडेच स्वतंत्र धोरण आखले.