आरबीआयच्या विरोधात बेअदबीची याचिका दाखल

३१ ऑगस्ट २०२० रोजी मोरॅटोरियमची मुदत संपली, तरी पुढील आदेश येईपर्यंत  थकीत कर्ज खाती अ-कार्यरत मालमत्ता (एनपीए) घोषित करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२०च्या आदेशात दिले होते.

नवी दिल्ली : कर्ज मोरॅटोरियम प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि काही व्यावसायिक बँका यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन बेअदबीचा खटला सुरू करण्याची विनंती करणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

३१ ऑगस्ट २०२० रोजी मोरॅटोरियमची मुदत संपली, तरी पुढील आदेश येईपर्यंत  थकीत कर्ज खाती अ-कार्यरत मालमत्ता (एनपीए) घोषित करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२०च्या आदेशात दिले होते. या आदेशाचा रिझर्व्ह बँक आणि काही व्यावसायिक बँकांनी भंग केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी गोरख पांडुरंग नवाडे, सूर्यकांत प्रभाकर पवार, प्रीतम सेनगुप्ता आणि शांती ज्वेलर्स यांनी रिझर्व्ह बँक आणि काही व्यावसायिक बँका यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या बेअदबीच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका
मार्च २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांचा मोरॅटोरियम जाहीर केला होता. नंतर त्यास आणखी तीन महिन्यांची म्हणजेच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या काळात सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या हप्त्यांना स्थगिती देण्यात आली होती. मोरॅटोरियमच्या काळातील थकीत हप्त्यांवर बँकांनी नंतर चक्रवाढ व्याज लावले होते. त्याविरुद्ध अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.