EPFO New Rule : केंद्र सरकार खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या अंतर्गत अनिवार्य पीएफ कपातीसाठी असलेली वेतन मर्यादा सध्याच्या १५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपये करण्याची हालचाल सुरू आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर होणाऱ्या या बदलामुळे लाखो नवीन कर्मचारी पीएफच्या कक्षेत येतील. पुढील महिन्यात होणाऱ्या 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज'च्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असून, १ एप्रिल २०२६ पासून याची अंमलबजावणी होऊ शकते.
१२ वर्षांचा वनवास संपणार!
शेवटच्या वेळी २०१४ मध्ये पीएफसाठीची वेतन मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. गेल्या दशकात महागाई आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांचा पगार १५,००० च्या वर गेल्यामुळे ते अनिवार्य पीएफच्या कक्षेबाहेर गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही वाढती महागाई पाहता ही मर्यादा वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा प्रस्ताव वेगाने पुढे सरकवला आहे.
कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल?
पीएफ कपातीची मर्यादा वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातून जास्त रक्कम कापली जाईल. परिणामी, दरमहा हातात येणारा पगार थोडा कमी होईल. कपात वाढल्याचा अर्थ असा की, तुमच्या पीएफ खात्यात दरमहा जास्त रक्कम जमा होईल. यावर मिळणारे चक्रवाढ व्याज पाहता, निवृत्तीच्या वेळी तुमच्या हातात मिळणारी एकूण रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढलेली असेल. ईपीएफसोबतच ईपीएस मधील योगदानही वाढल्यामुळे भविष्यात मिळणाऱ्या पेन्शनच्या रकमेतही सुधारणा होईल.
वाचा - क्रिप्टो मार्केटमध्ये 'भूकंप'! १५ लाख कोटींचा चुराडा; 'बिटकॉइन'सह 'इथेरियम' ५% हून अधिक कोसळले
कंपन्यांना बसणार 'डबल झटका'
हा निर्णय कंपन्यांसाठी आर्थिक बोजा वाढवणारा ठरणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या वाट्याचा पीएफ कापण्यासोबतच, कंपनीलाही स्वतःच्या खिशातून जास्त योगदान द्यावे लागेल. नवीन लेबर कोड आणि ग्रॅच्युइटीच्या वाढत्या ओझ्यामुळे आधीच दबावात असलेल्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय 'डबल झटका' मानला जात आहे.