ED in Action against Anil Ambani: उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मोठा झटका बसला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत, त्यांचे मुंबईतील आलिशान घर जप्त केले आहे. या मालमत्तेची अंदाजे किंमत ३,७१५.८३ कोटी रुपये आहे. ही कारवाई रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी (RCom) संबंधित कथित बँक फसवणूक प्रकरणाशी जोडलेली असून, तपास प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत सुरू आहे.
देशातील महागड्या खासगी मालमत्तांपैकी एक
अनिल अंबानी यांची मुंबईच्या पाली हिल परिसरात ‘Abode’ नावाची १७ मजली आलिशान इमारत आहे. ही मालमत्ता देशातील सर्वात महागड्या खासगी निवासस्थानांपैकी एक मानली जाते.
नेमकी काय कारवाई केली...
न्यूज एजन्सी एएनआयच्या माहितीनुसार, ईडीने या प्रकरणात तात्पुरता जप्ती आदेश (Provisional Attachment Order) जारी केला आहे. हा आदेश अलीकडेच देण्यात आला असून, RCom शी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूहातील कंपन्यांविरोधात आतापर्यंत १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached the Pali Hill Residential Property ‘Abode’ of industrialist Anil Ambani worth Rs 3,716.83 crores under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA): ED pic.twitter.com/DnzRforZYS
— ANI (@ANI) February 25, 2026
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तपासाला वेग
या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला RCom, तिच्या मूळ कंपन्या आणि रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरोधातील मोठ्या प्रमाणावरील बँक फसवणूक आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणातील तपासाला वेग आला आहे.
देश सोडणार नाहीत, अंबानींच्या वकिलांचे आश्वासन
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी दिलेल्या आश्वासनाची दखल घेतली आहे. या आश्वासनात अंबानी देश सोडणार नाहीत आणि तपासात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ देणार नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
ईडीसमोर पुन्हा हजर राहण्याची शक्यता
दरम्यान, अनिल अंबानी यांना केंद्रीय तपास संस्थेकडून पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. याआधी ऑगस्ट २०२५ मध्ये ते ईडीसमोर हजर झाले होते, तेव्हा त्यांचा जबाब PMLA अंतर्गत नोंदवण्यात आला होता.
तपासातील संथ गतीवर न्यायालयाची नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयाने CBI आणि ED या दोन्ही तपास संस्थांच्या संथ कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा व्यक्त करत, वेळोवेळी तपास प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
40,000 कोटींच्या कर्ज व्यवहारांवर लक्ष
ईडीने गेल्या वर्षी CBI कडून दाखल एफआयआरनंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. एफआयआरमध्ये अनिल अंबानी, RCom आणि इतरांविरोधात फसवणूक, कटकारस्थान आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. तपासाचा मुख्य केंद्रबिंदू RCom आणि तिच्या सहयोगी कंपन्या असून, त्यांनी २०१० ते २०१२ दरम्यान भारतीय आणि परदेशी बँकांकडून ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. यापैकी पाच कर्ज खात्यांना नंतर बँकांनी ‘फ्रॉड’ घोषित केले आहे.