Rbi Mpc Meeting : महागाईने त्रस्त झालेला सामान्य माणूस आता आरबीआयच्या निर्णयाकडे डोळे लावून आहे. रेपो दरात कपात केली तर कर्जाचे हप्ते स्वस्त होणार आहेत. मात्र, सध्यातरी केंद्रीय बँक असं करण्याच्या विचारात नसल्याचे तज्ज्ञ म्हणत आहे. असे झाल्यास सलग ११व्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही. मात्र, तरीही आरबीआय सर्वसामान्यांना दिलासा देऊ शकते, असे काही विश्लेषक मानत आहेत. RBI रोख राखीव प्रमाण (CRR) कमी करू शकते, असा अंदाज आहे. याचे कारण म्हणजे सप्टेंबर तिमाहीत भारताचा जीडीपी ५.४ टक्क्यांवर घसरला आहे. ही ७ तिमाहीतील सर्वात कमी पातळी आहे.
आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही तर तुमचे कर्जांचे हप्ते जैसे थेच राहणार आहेत. पण, जर सीआरआरमध्ये (CRR) बदल झाला तर तो भारतीय अर्थव्यवस्थेला नक्कीच आधार देऊ शकतो. अशा परिस्थितीत हे रोख राखीव प्रमाण काय आहे? अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस कशी मदत करू शकते? असे प्रश्न तुमच्याही मनात येणे साहजिक आहे. चला समजून घेऊ.
रोख राखीव प्रमाण (CRR) म्हणजे काय?
प्रत्येक बँकेला त्यांच्या एकूण ठेवींचा काही भाग रिझर्व्ह बँकेकडे राखीव म्हणून ठेवावा लागतो. या भागाला बँकेचा CRR म्हणतात. सध्या ही टक्केवारी ४.५ आहे. बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता नियंत्रित करणे, चलनवाढीचे व्यवस्थापन करणे आणि अत्याधिक कर्जाला आळा घालणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
जर महागाई जास्त असेल तर आरबीआय सीआरआर वाढवते, जेणेकरून बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी पैसे उपलब्ध असतात. असे केल्याने बाजारातील पैशाचा ओघ कमी होतो आणि किंमती कमी होतात. परंतु, जेव्हा आर्थिक वाढ मंदावते, जसे सध्या होत आहे, तेव्हा आरबीआय CRR कमी करू शकते. यामुळे, बँकांना अधिक पैसे उपलब्ध होतात, जे ते कर्जाच्या स्वरूपात वितरित करू शकतात. लोकांच्या आणि उद्योगांच्या हातात अधिक पैसा आल्याने अर्थव्यवस्थेचे चाक सुरळीतपणे फिरू लागते.
सीआरआर कमी करण्यावर चर्चा का?
दुसऱ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा कमी जीडीपी वाढ आणि बँकिंग प्रणालीतील तरलतेची कमतरता यामुळे RBI सीआरआर कमी करू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. जर सीआरआरमध्ये कपात झाली तर बँकांकडे जास्त पैसे उपलब्ध होतील, जे ते कर्ज म्हणून देऊ शकतात. हे थेट गुंतवणुकीला चालना देईल आणि आर्थिक घडामोडींना वेग येईल.
जर RBI ने सीआरआर ५० बेसिस पॉइंट्स (bps) म्हणजेच ०.५ टक्के कमी केला, तर ते बँकिंग सिस्टीममध्ये १.१ लाख कोटी ते १.२ लाख कोटी रुपयांचा निधी मोकळा करू शकते. त्याचवेळी, जर २५ बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच ०.२५ टक्के कपात झाली, तर ५५,००० कोटी ते ६०,००० कोटी रुपयांची रक्कम उपलब्ध होईल. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी आरबीआयनेह अलीकडेच विदेशी चलन बाजारात हस्तक्षेप केला आहे. सीआरआर कपात देखील यातून उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा समतोल साधण्यात मदत करू शकते.