India EU Deal: भारत आणि यूरोपीय संघ (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करारांतर्गत (FTA) ऑटोमोबाईल क्षेत्राबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. देशांतर्गत कार उत्पादकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी सरकारनं 'मास मार्केट' म्हणजेच आम जनतेकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या कारना या करारातून बाहेर ठेवलंय. बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आयात शुल्कातील कोणतीही सवलत केवळ अशाच प्रवासी कारना दिली जाईल ज्यांची किंमत २५ लाख रुपयांपेक्षा (१५,००० यूरो) जास्त आहे. भारताच्या एकूण कार बाजाराचा सुमारे ९०% हिस्सा २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कारचा आहे, ज्यांना या करारात पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आलंय.
शेअर बाजाराची घसरणीसह सुरुवात; Sensex २५० अंकांनी घसरला, 'या' शेअर्समध्ये तेजी?
महागड्या कारवर कर कमी होणार
सरकारनं आयात शुल्कातील सवलत तीन वेगवेगळ्या किंमत श्रेणींमध्ये विभागली आहे. १५,००० यूरोपेक्षा (सुमारे १३.५ लाख रुपये CIF मूल्य) कमी किमतीच्या कारवर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. १५,००० ते ३५,००० यूरो दरम्यानच्या कारवर पहिल्या वर्षी ३५% आयात शुल्क लागू असेल. तर, ३५,००० यूरो ते ५०,००० यूरो आणि त्यावरील महागड्या कारवर पहिल्या वर्षी शुल्क घटवून ३०% करण्यात आलं आहे. या श्रेणींसाठी दरवर्षी सुमारे ३३,००० ते ३४,००० वाहनांचा कोटा निश्चित करण्यात आलाय.
आयात कोट्याची मर्यादा आणि मर्यादित परिणाम
या करारांतर्गत भारतानं यूरोपीय कंपन्यांना एक निश्चित कोटा दिला आहे. वार्षिक एकूण २.५ लाख कारपर्यंतच हे सवलतीचं आयात शुल्क लागू असेल. यामध्ये १.६ लाख कार डिझेल आणि पेट्रोल (ICE) इंजिनच्या असतील, तर ९०,००० कार इलेक्ट्रिक (EV) श्रेणीतील असतील. भारताच्या एकूण कार बाजारात वर्षाला ४३ लाखांहून अधिक कार विकल्या जातात, त्या तुलनेत हा सवलतीचा कोटा एकूण बाजाराच्या २.५% पेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आणि ऑडी सारख्या कंपन्यांच्या महागड्या गाड्या काहीशा स्वस्त होऊ शकतात, परंतु छोट्या आणि मध्यम कारच्या बाजारावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
भारतीय निर्यातीला मिळणार मोठी संधी
हा करार केवळ आयातीपुरता मर्यादित नसून भारतीय कार उत्पादकांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यूरोपीय संघ भारतीय कार उत्पादकांना भारतानं दिलेल्या कोट्यापेक्षा २.५ पट अधिक कोटा देणार आहे. याचा अर्थ भारतीय ऑटो कंपन्यांसाठी युरोपच्या बाजारपेठेत आपली वाहनं निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. भारतीय कार त्यांच्या किफायतशीर किमती आणि वाढत्या गुणवत्तेसाठी ओळखल्या जातात, त्यामुळे या करारामुळे भारताला जागतिक 'एक्सपोर्ट हब' बनण्यास मोठी मदत मिळेल.