नवी दिल्ली - काही दस्तावेज कमी आहेत, म्हणून विमा कंपन्या दावे फेटाळू शकत नाहीत, अशी ताकीद ‘भारतीय विमा नियामकीय व विकास प्राधिकरणा’ने (इरडा) दिली आहे.
यासंबंधी इरडाने एक मास्टर परिपत्रक जारी केले. यामुळे सुलभ आणि ग्राहक केंद्रित विमा धोरणाचे नवे युग सुरू होईल. नव्या परिपत्रकाद्वारे आधीची १३ परिपत्रके रद्द केली आहेत. इरडाने म्हटले की, दस्तावेजांच्या अभावाचे कारण देऊन कोणताही दावा फेटाळला जाऊ शकणार नाही. विमा काढतानाच कंपन्यांनी आवश्यक दस्तावेज मागायला हवेत. परिपत्रकात अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींबाबत स्पष्टता करण्यात आली आहे.
परिपत्रकात काय?
- हे परिपत्रक विमा कंपन्यांऐवजी विमाधारकांना अधिक प्राधान्य देणारे आहे. यात म्हटले आहे की, केवळ अशाच दस्तावेजांची मागणी केली जाऊ शकते, ज्यांचा दावा निपटाऱ्याशी थेट संबंध आहे.
- किरकोळ विमा ग्राहक कंपनीला सूचित करून आपली विमा पॉलिसी रद्द करू शकतात. मात्र, विमा कंपन्या केवळ धोकेबाजी सिद्ध झाल्यावरच पॉलिसी रद्द करू शकतात.