नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात होणाऱ्या ब्रँडेड आणि पेटंट असलेल्या औषधांवर १ ऑक्टोबरपासून तब्बल १०० टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. ही कारवाई त्यांच्या मोठ्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार धोरणाचा भाग आहे. अमेरिकेतच औषध उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, हा उद्देश ट्रम्प यांचा असला तरी त्यामुळे भारतीय औषध कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने औषध आयातीवर ‘सेक्शन २३२ तपासणी’ सुरू केली. यानुसार आयात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरते का हे तपासण्याचा अधिकार अमेरिकेला आहे. ट्रम्प यांना वाटते की कायद्याचा आधार घेऊन परदेशी कंपन्यांवर दबाव आणता येईल व घटलेली औषधनिर्मिती पुन्हा अमेरिकेत सुरू करता येईल. एली लिली, जॉन्सन अँड जॉन्सन यांसारख्या कंपन्यांनी अमेरिकेत गुंतवणूक वाढवण्याची घोषणा आधीच केली आहे, जेणेकरून ट्रम्प यांच्या धोरणाशी जुळवून घेता येईल.
या भारतीय कंपन्यांना बसणार सर्वाधिक फटका, पण का?
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रँडेड औषधी आयातीवर लावलेल्या १०० टक्के टॅरिफचा फटका भारतातील प्रमुख औषधी उत्पादक कंपन्यांना बसणार असून, त्यात डॉ. रेड्डीज लॅब्स (डीआरएल), सन फार्मा यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सिप्लाला तुलनेने कमी फटका बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय लुपिन, झायडस, अरोबिंदो, ग्लेनमार्क, ग्लॅंड फार्मा, अल्केम आणि टॉरेंट यांनाही काही प्रमाणात फटका बसू शकतो. एका अहवालानुसार डॉ. रेड्डीज लॅब्सची ४७ टक्के कमाई अमेरिकेतून येते. त्यामुळे त्या कंपनीवर सर्वाधिक जोखीम आहे. नोमुराचा अंदाज आहे की, वित्त वर्ष २०२६ मध्ये डीआरएलची अमेरिकेतील कमाई १.५ अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल.
अमेरिकेत तयार होणारी उत्पादने वित्त वर्ष २०२७ मध्ये १५% पेक्षा कमी राहतील. त्यामुळे कंपनीच्या बहुतांश व्यवसायास टॅरिफचा फटका बसेल. सन फार्मा ३७ टक्के अमेरिकी अवलंबित्वासह २.१ ते २.३ अब्ज डॉलरच्या कमाईवर जोखीम पाहते. त्यांचा प्रमुख ब्रँड ‘इलुम्या’ अमेरिकेबाहेर तयार होतो.
जेनेरिक औषधांवर परिणाम नाही
आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाचा परिणाम जेनेरिक औषधांवर होणार नाही. हे शुल्क केवळ पेटंटेड आणि ब्रॅण्डेड औषधांवर लागू होईल, असे आयपीएचे महासचिव सुदर्शन जैन यांनी सांगितले. अमेरिकेत औषधांच्या किमती झपाट्याने वाढतील. औषधे उपलब्ध होण्यात कमतरता भासेल. दीर्घकालीन आजार, कर्करोग आणि आपत्कालीन उपचार यामध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. अमेरिकेत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी वेळ लागेल, त्यामुळे तातडीचा उपाय उपलब्ध नाही.
भारतीय कंपनीचा अमेरिकेत प्रकल्प
सिप्ला ३० टक्के महसूल अमेरिकेतून येत असला तरी कंपनीची अमेरिकेत ‘इन्वाजेन फार्मास्युटिकल्स’ नावाने उत्पादन प्रकल्प आहे. तेथून २५ ते ३० टक्के महसूल कंपनीला मिळतो. त्यामुळे सिप्ला तुलनेने सुरक्षित आहे. लुपिन, झायडस, अरोबिंदो, ग्लेनमार्क, ग्लॅंड फार्मा, अल्केम आणि टॉरेंट यांचा अमेरिकी महसूल कमी किंवा मर्यादित असून, टॅरिफचा फटका वेगवेगळ्या प्रमाणात बसू शकतो.
कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स व बायोसिमिलर्सवर शुल्क लागेल?
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या मते, भारत प्रामुख्याने जेनेरिक्स निर्यात करतो, त्यामुळे तत्कालिक परिणाम मर्यादित राहील; परंतु कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स व बायोसिमिलर्सवर शुल्क लागू होईल का, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.