Critical Minerals India China News: भारत सध्या क्रिटिकल मिनरल्सचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी आपल्या जागतिक विस्तारावर भर देत आहे. या दिशेनं भारत ब्राझील, कॅनडा, फ्रान्स आणि नेदरलँड सारख्या देशांशी चर्चा करत आहे. संयुक्त शोध, उत्खनन, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यांसारख्या करारांवर ही चर्चा सुरू आहे. भारताचे हे प्रयत्न प्रामुख्याने लिथियम आणि रेयर अर्थ एलिमेंट्सवर केंद्रित आहेत. यासोबतच भारत खनिज प्रक्रिया तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोच मिळवू इच्छित आहे. सध्या उत्खननापासून प्रक्रियेपर्यंत आणि पुरवठ्यापर्यंत रेयर अर्थच्या प्रत्येक पैलूवर चीनचा दबदबा आहे. भारत आपल्या या प्रयत्नांत यशस्वी झाला, तर संपूर्ण पुरवठा साखळीतील चित्र पालटू शकतं.
चीनवरील अवलंबित्व आणि पर्यायी मार्गांचा शोध
चीनवर असणारं मोठं अवलंबित्व ही भारतासाठी मोठी चिंतेची बाब आहे. प्रगत खाणकाम आणि प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या जोरावर चीन अनेक खनिजांच्या जागतिक पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवून आहे. ऊर्जा संक्रमण वेगवान करण्यासाठी आणि उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताला वेगवेगळ्या देशांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. या उपायांचा शोध घेताना भारताने जानेवारीमध्ये जर्मनीसोबत एक करार केला आहे, ज्यामध्ये महत्त्वाच्या खनिजांचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील आणि तिसऱ्या देशांमधील शोध, प्रक्रिया, पुनर्वापर यासह खनिज मालमत्तेचे संपादन आणि विकास या बाबी कव्हर करतो.
बाजार उघडताच ८ हजारांनी महागली चांदी; सोन्यातही जोरदार तेजी, पाहा काय आहेत नवे दर?
विविध देशांशी वाटाघाटी आणि प्रलंबित करार
खाण मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली भारत सध्या फ्रान्स, नेदरलँड आणि ब्राझीलशी चर्चा करत आहे, तर कॅनडासोबतचा करार विचाराधीन आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी मार्चच्या सुरुवातीला भारताच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता असून, या दरम्यान युरेनियम ऊर्जा, खनिजं आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवरील करारांवर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे. कॅनडाच्या नैसर्गिक संसाधन विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही पक्ष येणाऱ्या काही आठवड्यांत महत्त्वाच्या खनिजांवरील सहकार्याला औपचारिक स्वरूप देण्यावर सहमत झाले आहेत.
चीनवरील अविश्वास आणि जागतिक सुरक्षितता
भारत जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या खनिजांचा शोध घेत असून, त्याने अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसोबत करार केले आहेत. याव्यतिरिक्त पेरू आणि चिलीसोबत व्यापक द्विपक्षीय करारांवर वाटाघाटी सुरू आहेत. भारताचा हा वाढता आंतरराष्ट्रीय सहभाग महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे, कारण जी७ आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या अर्थमंत्र्यांनी वॉशिंग्टनमध्ये चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली होती. या देशांच्या मते चीनवर विश्वास ठेवता येत नाही आणि तो रेयर अर्थचा वापर शस्त्रासारखा करू शकतो. याच कारणामुळे जागतिक स्तरावर चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षा आणि औद्योगिक विकास
भारतानं २०२३ मध्ये लिथियमसह २० पेक्षा जास्त खनिजांना 'महत्त्वपूर्ण' म्हणून ओळखलं आहे. ऊर्जा संक्रमण, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी आणि औद्योगिक विकासासाठी हा प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण भारत पुरवठा साखळीत विविधता आणून चीनवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छित आहे. या खनिजांचा वापर प्रामुख्याने रिन्यूएबर एनर्जी टेक, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्मितीमध्ये केला जातो.