नवी दिल्ली : देशातील तिसरी सर्वांत मोठी टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन-आयडिया लिमिटेडसह एअरटेल आणि टाटा टेलीसर्व्हिसेस यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. कंपन्यांनी समायोजित एकूण उत्पन्नातील (एजीआर) थकबाकीवरील व्याज, दंड आणि दंडावर व्याजातून सूट मागण्यासाठी दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. या थकबाकीमध्ये टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नावर सरकारला देय असलेल्या परंतु न चुकवलेल्या रकमेचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
थकबाकी दोन लाख कोटींहून अधिक
वोडाफोन-आयडियाने दाखल याचिकेत ८३,४०० कोटींच्या प्रलंबित एजीआर थकबाकीवर व्याज, दंड आणि दंडावर व्याज यातून ४५,००० कोटी रुपयांहून अधिकची सूट मागितली होती. यावर सरकारने कंपनीला चार वर्षांचा स्थगिती कालावधी दिला होता.
हा कालावधी येत्या सप्टेंबरमध्ये संपत आहे. वोडाफोन आयडियावर सरकारची स्पेक्ट्रम थकबाकी सुमारे १.१९ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. अशा प्रकारे कंपनीची थकबाकी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे.
वोडाफोनचे पुढे काय होणार?
याआधी वोडाफोन आयडियाने दावा केला होता की, जर यातून दिलासा न मिळाल्यास मार्च २०२६ नंतर व्यवसाय सुरू ठेवता येणार नाही. सोमवारी वोडाफोन-आयडिया शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली. शेअर ८.४१ टक्क्यांच्या घसरणीसह ६.७५ रुपयांवर बंद झाला.
मागील आठवड्यात कंपनीने सूट मिळावी यासाठी पुन्हा केलेल्या याचिकेत म्हटले की, बँकांकडून निधी मिळत नसल्याने कंपनी काम करू शकणार नाही. मार्च २०२६ मध्ये १८,००० कोटी रुपयांचा एजीआरचा हप्ता देण्याची क्षमता कंपनीकडे नाही.
सरकारची हिस्सेदारी ४९ टक्के, कर्ज नाकारले
कंपनीने याचिकेत नमूद केले की, सरकारने स्पेक्ट्रम थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतरित केल्यानंतर कंपनीने पुन्हा बँकांकडे कर्जासाठी संपर्क केला, पण त्यांनी एजीआर हप्त्यांचे निराकरण न झाल्यामुळे नवीन कर्ज नाकारले. देशातील तिसरी सर्वांत मोठी टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आयडिया रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर अडचणीत आली. केंद्राने कंपनीला मदत करण्यासाठी तिच्या काही थकबाकीचे रूपांतर इक्विटीमध्ये करून घेतल्याने कंपनीतील सरकारची हिस्सेदारी ४९ टक्के झाली.