coronavirus: परवडणाऱ्या घरांसाठी ७० हजार कोटी, अर्थमंत्र्यांची घोषणा

देशात कोरोना व्हायरसच्या सुरू असलेल्या धुमाकुळाने अर्थव्यवस्था ठप्प झाली असून तिला चालना देण्यासाठी सरकारतर्फे विविध पॅकेज जाहीर केली जात आहेत.

नवी दिल्ली : मध्यमवर्गासाठी असलेल्या परवडणाºया घरांच्या सबसिडी योजनेला केंद्र सरकारने मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या योजनेसाठी ७० हजार कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
६ ते १८ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गटासाठी मे २०१७ पासून परवडणाºया घरांची योजना सरकारने आणली होती. या योजनेत सबसिडी दिली जात होती. ही सबसिडी मार्च २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली होती.
देशात कोरोना व्हायरसच्या सुरू असलेल्या धुमाकुळाने अर्थव्यवस्था ठप्प झाली असून तिला चालना देण्यासाठी सरकारतर्फे विविध पॅकेज जाहीर केली जात आहेत.

मुद्रा शिशु योजनेला सवलत

सरकारने मुद्रा शिशु योजनेत १२ महिन्यांमध्ये लवकर परतफेड करणाºया व्यक्तींसाठी व्याजामध्ये २ टक्के सवलत जाहीर केली आहे. ५० हजार रुपयांपेक्षा मुद्रा शिशु योजनेचे कमी कर्ज असणाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. यामुळे हे कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना १५०० कोटी रुपयांपर्यंत फायदा मिळू शकणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. देशात सध्या मुद्रा शिशु कर्ज योजनेअंतर्गत १.६२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे देण्यात आली आहेत.

परवडणाºया घरांची सबसिडी वाढविण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. सबसिडी योजनेची वाढ मार्च २०२१ पर्यंत केल्याचे सांगून त्यामुळे देशभरातील २.५ लाख मध्यमवर्गीय कुटुंबांना फायदा होणार आहे.

परवडणाºया घरांची मूळ संकल्पना सोलापूरची!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सोलापूर : सुमारे दीड वर्षांपूर्वी सोलापुरात कामगारांच्या घरकुलांचे कौतुक करु न त्याची सविस्तर माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर मजुरांसाठी परवडणारी घरं या नव्या संकल्पनेचे मूळ सोलापुरातच
मिळू शकते.
सोलापुरातील विडी महिला कामगारांसाठी दहा हजार घरकुलांचा प्रकल्प माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या पुढाकारातून २००६ या वर्षी साकार झाला. कॉम्रेड गोदूताई परु ळेकर श्रमिक विडी महिला कामगार गृहप्रकल्प असे या प्रकल्पाचे नाव आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी कामगार वसाहत म्हणून या प्रकल्पाचा उल्लेख तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही केला होता. त्यावेळी कामगारांना फक्त २० हजार रु पयात पक्के घर मिळाले. यासाठी केंद्र सरकारकडून २० हजार आणि राज्य सरकारकडून २० हजार असे चाळीस हजारांचे अनुदान मिळाले होते.
२०१२-१३ साली पुन्हा विडी कामगारांसाठी कॉम्रेड मीनाक्षीताई साने गृहप्रकल्पाखाली ५ हजार घरांचे वाटप झाले. यानंतर २०१५-१६ साली सोलापुरातील बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, अल्पसंख्यांक समाजातील संघटीत असंघटीत कामगार, रेडिमेड गारमेंट कामगारांकरिता ३० हजार घरकुलांचा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मंजूर झाला. या प्रकल्पाचं काम प्रगतीपथावर असून यापैकी एक हजार घरकुलांचे काम पूर्ण झालं आहे.