नवी दिल्ली - नवीन कामगार कायदा लागू झाल्याने भारतातील आयटी कंपन्यांच्या पगाराच्या खर्चात किमान १० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असा अंदाज आहे. कायद्यातील बदलांमुळे या क्षेत्रातील काही कमतरता दूर होण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य मोफत आरोग्य तपासणी हा एक मोठा खर्च आता कंपन्यांसमोर असेल. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएलमधील कर्मचाऱ्यांची लक्षणीय संख्या मध्यम स्तरीय आहे. त्यामुळे त्यांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी करावी लागणार आहे.
कंपन्यांची चिंता काय?
नवीन कामगार कायदा देशाच्या आयटी आणि आयटी सेवा क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. यात कामाची वेळ, ओव्हरटाईम, कल्याण आणि कागदपत्रांबाबत कठोर नियम आणले जात आहेत. पगाराच्या या विस्तारित व्याख्येमुळे पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि रजा लाभांशी संबंधित खर्च वाढतील. यामुळे भारतात वेतन खर्चात अंदाजे ५ ते १० टक्के वाढ होईल.
टेक होम पगार होणार कमी
नव्या नियमांमुळे मोठ्या प्रमाणात कामावरून काढून टाकता येणार नाही आणि रीस्किलिंग फंडमध्ये योगदान देण्यासारख्या जबाबदाऱ्याही घ्याव्या लागणार आहेत. मोठ्या नियोक्त्यांना आदेश, तक्रार प्रक्रिया आणि डिजिटल वागणूक नियमांद्वारे कायद्याच्या चौकटीत राहावे लागेल.
कंपनीच्या सीटीसीच्या किमान अर्ध्यापर्यंत बेसिक पे वाढवल्याने, बेसिक पेशी जोडलेले पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसारखे निवृत्ती लाभ वाढतील. टेक-होम पे कमी असेल, परंतु निवृत्तीचा खर्च जास्त असेल, ज्यामुळे आयटी कंपन्यांचा खर्च वाढेल. यामुळे कंपन्यांच्या चिंता वाढतील, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.