मुंबई : अमेरिकी संशोधन संस्था 'हिंडनबर्ग रिसर्च'ने केलेल्या आरोपांवर सेबीने आपल्या अंतिम आदेशात अदानी समूहाला क्लीन चिट दिली आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या ४४ पानी आदेशात सेबीने म्हटले की, अदानी पोर्ट्स अँड एसईझेड, अदानी पॉवर व अदानी एंटरप्रायझेस या कंपन्यांनी केलेले कर्ज व्यवहार 'संबंधित पक्ष व्यवहार' (रिलेटडे पार्टी ट्रॅॉक्शन) ठरत नाहीत.
मराठा समाजाला मोठा दिलासा, मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दर्जा देण्याविरोधातील याचिका फेटाळली
चौकशीनंतर सेबीने म्हटले...
ते कर्ज व्यवहार तेव्हाच्या सूचीबद्धता व प्रकटीकरण नियमांनुसार 'संबंधित पक्ष व्यवहारां'च्या कक्षेत मोडत नाहीत. सर्व कर्ज आणि व्याजाची ३१ मार्च २०२३ पूर्वी परतफेड झाली. निधी वळवण्याचा, गुंतवणूकदारांना तोटा झाल्याचा पुरावा नाही.
अदानी पोर्टर्स, अदानी पॉवर, अदानी 3 एंटरप्रायझेस, प्रवर्तक गौतम अदानी व राजेश अदानी, मुख्य वित्त अधिकारी जुगेशिंदर सिंह तसेच माइलस्टोन आणि रेहवर या कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक कारवाईची आवश्यकता नाही.
देखरेख सुरूच : सेबीकडून समूहाच्या प्रकटीकरण व अनुपालनावर पुढील देखरेख सुरूच राहणार.