Excise Duty : तुम्ही जर तंबाखू किंवा सिगारेट ओढत असाल तर ही बातमी तुमचं आर्थिक गणित बिघडवू शकते. केंद्र सरकारने 'केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा), २०२५' अधिनियमाची अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये तंबाखू आणि त्यापासून बनलेल्या सर्व उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे सिगारेट, हुक्का, तंबाखू चघळणे आणि जर्दा यांसारखे सर्व तंबाखूजन्य पदार्थ महाग होणार आहेत.
सिगारेटवरील उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ
केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, १९४४ नुसार, सिगारेटवर आतापर्यंत २०० ते ७३५ रुपये प्रति हजार स्टिकपर्यंत शुल्क लागत होते. सुधारित कायद्यानुसार ही मर्यादा अनेक पटीने वाढवून आता २,७०० ते ११,००० रुपये प्रति हजार सिगारेट एवढी करण्यात आली आहे.
इतर तंबाखू उत्पादनांवरील शुल्कात वाढ
| तंबाखू उत्पादन | जुने शुल्क | नवीन शुल्क | वाढ |
| चघळण्याची तंबाखू | २५% | १००% | ३ पट वाढ |
| हुक्का तंबाखू | २५% | ४०% | |
| पाईप आणि सिगारेटसाठी स्मोकिंग मिश्रण | ६०% | ३२५% | ५ पटींहून अधिक वाढ |
कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट
या कायद्याचा मुख्य उद्देश लोकांना तंबाखूच्या हानिकारक परिणामांपासून वाचवणे आणि त्याचे सेवन मर्यादित करणे हा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले की, हे शुल्क 'उत्पादन शुल्क' आहे, 'सेस' नाही. त्यामुळे या अतिरिक्त शुल्कातून मिळणारा महसूल राज्यांसोबत देखील सामायिक केला जाईल.
शेतकरी आणि कामगारांवर परिणाम नाही
अर्थमंत्र्यांनी तंबाखू उत्पादक शेतकरी आणि बिडी कामगारांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन सभागृहाला दिले आहे. तंबाखूची शेती सोडून इतर पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पीक विविधीकरण कार्यक्रम सुरू आहेत. २०१७-१८ ते २०२१-२२ या काळात १.१२ लाख एकरहून अधिक जमिनीवर तंबाखूऐवजी इतर पिके घेण्यात आली आहेत. देशात ४९.८२ लाख बिडी कामगार नोंदणीकृत असून, ते श्रम कल्याण योजनांच्या अंतर्गत येतात.
वाचा - रुपयाचा ऐतिहासिक नीचांक! डॉलरच्या तुलनेत दर ९०.५६ रुपये; घसरण्याची ३ मोठी कारणे समोर
जागतिक मानकांपेक्षा कर कमीच
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार सिगारेटवर एकूण कर किरकोळ विक्री किमतीच्या ७५% असावा. मंत्री महोदयांनी सांगितले की, भारतात सिगारेटवर एकूण कर अजूनही किरकोळ मूल्याच्या केवळ ५३% च्या आसपास आहे. नवीन कायद्यांतर्गत कर वाढवण्याचे उद्दिष्ट सिगारेट सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर करणे आणि डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर रचना करणे हे आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतरही तंबाखूवरील कर मानक पातळीपर्यंत पोहोचला नव्हता, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य उद्दिष्टांना नुकसान होत होते.