TRAI Telecom Recharge Plans: दूरसंचार नियामक प्राधिकरणानं (TRAI) मंगळवारी दूरसंचार कंपन्यांसाठी एक मोठा प्रस्ताव मांडला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी केवळ कॉल आणि एसएमएस सेवांसाठी कमी किमतीचे मोबाईल प्लॅन लाँच करणं अनिवार्य करावं, असा प्रस्ताव ट्रायनं दिला आहे. या प्लॅनची किंमत सध्याच्या त्या विशेष वाउचरपेक्षा कमी असावी, ज्यामध्ये डेटा सुविधा देखील समाविष्ट असते, असंही त्यांनी म्हटलंय.
'दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (१३ वी सुधारणा) नियमन, २०२६' च्या मसुद्यात ट्रायनं म्हटलंय की, प्रत्येक दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी केवळ कॉल (व्हॉईस) आणि एसएमएससाठी किमान एक विशेष शुल्क वाउचर जारी करणं अनिवार्य केलं होतं. मात्र, कंपन्यांनी केवळ दीर्घ वैधतेचे काही मोजकेच प्लॅन जारी केले. आता ट्रायचा मानस कमी वैधतेचे प्लॅन देखील जारी करून घेण्याचा आहे.
निर्देशांनंतरही किमतीत कपात नाही
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला असंही आढळलं की, केवळ व्हॉईस आणि एसएमएस पॅक सादर करताना टेलिकॉम कंपन्यांनी सुरुवातीला त्यांची किंमत तुलनेनं जास्त ठेवली. प्लॅनमधून डेटाचे लाभ काढून टाकल्यानंतर ज्या प्रमाणात किंमत कमी होणं आवश्यक होतं, त्या प्रमाणात या किमती कमी करण्यात आल्या नाहीत. नियामकानं स्पष्टपणे म्हटलं की, गेल्या बदलांचे परिणाम समाधानकारक राहिलेले नाहीत, म्हणूनच आता हा नवीन प्रस्ताव सादर करण्यात आलाय.
ट्रायचा नेमका उद्देश काय?
प्रस्तावित सुधारणेचा उद्देश या समस्येचे निराकरण करणे हा असल्याचे ट्रायने म्हटले आहे. याअंतर्गत, व्हॉईस, एसएमएस आणि डेटा असलेल्या विशेष शुल्क वाउचरसाठी (त्यात अतिरिक्त सेवा असोत वा नसोत) उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक वैधता कालावधीसाठी, सेवा पुरवठादाराला केवळ व्हॉईस आणि एसएमएससाठी एक स्वतंत्र विशेष शुल्क वाउचर देणे अनिवार्य असेल. यापूर्वी असा प्लॅन देण्यात आला होता, परंतु त्याची किंमत जितकी कमी असायला हवी होती, तितकी ती होऊ शकली नाही.
अनावश्यक सेवांच्या सक्तीच्या खरेदीवर बंदी
या सुधारणेमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक सेवांच्या सक्तीच्या खरेदीवर बंदी येईल, असं नियामकानं म्हटलंय. ज्या ग्राहकांना डेटाची गरज नाही, त्यांना त्यासाठी पैसे देण्यास भाग पाडलं जाणार नाही, हे यातून सुनिश्चित केलं जाईल. यामुळे ग्राहकांना केवळ व्हॉईस आणि एसएमएस असलेल्या पॅकचे अधिक पर्याय मिळतील आणि ते डेटा असलेल्या पॅकच्या बरोबरीचे होतील. ट्रायनं या प्रस्तावावर संबंधितांकडून २८ एप्रिलपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत.