Central Government Employees Home Loan: स्वतःचे घर हे प्रत्येक सामान्य कुटुंबासाठी मोठे स्वप्न असते. मात्र वाढत्या किंमतीमुळे मध्यमवर्गीयांसाठी घर खरेदी करणे दिवसेंदिवस कठीण बनत आहे. अशा वेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची हाउस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) योजना मोठी दिलासा देणारी ठरते.
काय आहे हाउस बिल्डिंग अॅडव्हान्स योजना?
केंद्र सरकारची HBA योजना कर्मचाऱ्यांच्या घर बांधकाम, खरेदी, दुरुस्ती किंवा प्लॉट खरेदीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेत सरकार अत्यंत कमी व स्थिर व्याजदरावर होम लोन उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होतो.
कर्ज मर्यादेत वाढ
सरकारने HBA ची कर्ज मर्यादा वाढवली असून केंद्रीय कर्मचारी आता मूलभूत वेतन + डीए च्या 34 पट किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये, या पैकी जे कमी असेल, ती रक्कम कर्ज म्हणून घेऊ शकतात. घराच्या दुरुस्ती किंवा विस्तारासाठीही योजनेत स्वतंत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
बँकांच्या तुलनेत खूपच कमी व्याजदर
HBA योजनेतील व्याजदर खास आकर्षक मानले जातात:
या योजनेत 6% ते 7.5% पर्यंतचा फिक्स्ड व्याजदर आकारला जातो. खाजगी बँकांच्या तुलनेत हा दर खूप कमी आहे. संपूर्ण कर्ज कालावधीत व्याजदर वाढण्याचा धोका नाही. फिक्स्ड व्याजदरामुळे कर्मचारी दीर्घकालीन बजेट निर्धारण निश्चिंतपणे करू शकतात.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्रीय कर्मचारी म्हणून किमान 5 वर्षांची सेवा पूर्ण असणे आवश्यक आहे. पूर्वी कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. महत्वाचे म्हणजे, पती-पत्नी दोघेही केंद्रीय कर्मचारी असल्यास फक्त एकालाच HBA चा लाभ मिळू शकतो.