छोट्या कार बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी येणारे दिवस कठीण असू शकतात. इंधनाची बचत आणि प्रदूषण कमी करण्याशी संबंधित CAFE-3 चा नवीन मसुदा लागू झाल्यास, छोट्या कारची निर्मिती आणि विक्री करणं आव्हानात्मक ठरेल. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, विविध मंत्रालयं या नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात व्यस्त आहेत. गेल्या दोन वर्षांतील CAFE-3 चा हा तिसरा मसुदा आहे.
तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, जर कार कंपन्यांनी नवीन नियमांमुळे छोट्या कार बनवण्यात रस कमी दाखवला, तर दुचाकीवरून कारवर शिफ्ट होऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी हा मोठा धक्का असेल. उद्योगातील जाणकारांच्या मते, CAFE-3 लागू झाल्यानंतर नवीन कारची किंमत सुमारे १०% पर्यंत वाढू शकते. कंपन्यांना नवीन नियमांचं पालन करण्यासाठी एक तर गाड्यांमध्ये इंधन वाचवणारं महागडं तंत्रज्ञान वापरावं लागेल किंवा मोठा दंड भरावा लागेल.
पंतप्रधान कार्यालयाकडे शिफारसी सादर
प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ईव्ही (EVs) किंवा रेंज-एक्सटेंडर हायब्रीड ईव्ही विकणाऱ्यांना तीन 'सुपर क्रेडिट' मिळतील, तर पेट्रोल-डिझेल (ICE) गाड्या विकणाऱ्यांना एक पॉइंट मिळेल. उद्योग प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीनं (BEE) आपल्या शिफारसींमध्ये ही बाब कायम ठेवली असून, या शिफारसी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.
CAFE नियम म्हणजे काय आणि प्रस्तावित बदल
CAFE म्हणजे सरकारचे असे मानक जे निश्चित करते की एका कंपनीनं विकलेल्या सर्व कारचं 'सरासरी मायलेज' किती असावं आणि त्या किती कार्बन डायऑक्साइड सोडू शकतात. CAFE-3 च्या नवीन मसुद्यानुसार (जो अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेला नाही), ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीने छोट्या कार उत्पादक कंपन्यांना मिळणारी 'अतिरिक्त सवलत' किंवा दिलासा संपवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये रेंज-एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा (REEV) देखील समावेश करण्यात आला आहे. REEV ला 'व्हॉल्यूम डेरोगेशन फॅक्टर' (VDF) अंतर्गत ३ चा स्कोअर दिला जाईल, जो इलेक्ट्रिक कारना मिळतो. VDF हे सरकारचं असं एक मोजमाप आहे ज्याद्वारे कमी प्रदूषण करणाऱ्या गाड्यांच्या (जसं की EV आणि हायब्रिड) विक्रीला प्रोत्साहन दिलं जातं.