Budget Expectation : गेल्या महिन्यात जीएसटी दर कपात झाल्यानंतर सर्वसामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता अशीच एक चांगली बातमी प्राप्तीकराच्या बाबतीत येणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास आता केवळ तीन महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. सरकारने यासाठी तयारी सुरू केली असून, उद्योग जगतानेही आपल्या अपेक्षा आणि सूचना मांडण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, उद्योग संघटनापीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्सने सर्वसामान्य करदात्यांना उत्पन्न करामध्ये आणखी दिलासा देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
पीएचडीसीसीआयने केलेल्या प्रमुख मागणीनुसार, वार्षिक ५० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना टॅक्स दरांमध्ये मोठी सूट देण्यात यावी.
५० लाखांवरील कमाईवर ३०% टॅक्स लागू करण्याची मागणी
- पीएचडीसीसीआयने महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव यांच्याकडे आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. संघटनेने मागणी केली आहे की, सरकारने त्यांच्या मागणीवर विचार केल्यास, करदात्यांना मोठा फायदा होईल.
- सध्याच्या नवीन कर प्रणालीनुसार, २४ लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांवर ३०% चा टॅक्स स्लॅब लागू होतो.
- उद्योग संघटनेने हा ३०% चा स्लॅब आता ५० लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांवर लागू करण्याची मागणी केली आहे.
कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याची शिफारस
- व्यक्तिगत करदात्यांसोबतच, पीएचडीसीसीआयने कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याची शिफारस केली आहे.
- सध्या कॉर्पोरेट टॅक्सचा दर २५% आहे. हा दर आणखी कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- संघटनेने म्हटले आहे की, पूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्स ३५% होता, तो २५% केल्यामुळेच २०१७-१८ मधील ६.६३ लाख कोटी टॅक्स कलेक्शन आता वाढून ८.८७ लाख कोटी झाले आहे. यात आणखी कपात केल्यास कंपन्यांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
व्यक्तींवर सर्वाधिक ३९% पर्यंत टॅक्सचा भार
उद्योग संघटनेने व्यक्तिगत करदात्यांवर पडणाऱ्या कराच्या प्रचंड भाराकडे लक्ष वेधले आहे.
सध्या वैयक्तिक करामध्ये सर्वाधिक टॅक्स दर ३०% आहे, ज्यावर ५% ते २५% पर्यंत सरचार्ज लागतो.
यामुळे काही प्रकरणांमध्ये कराचा दर ३९% पर्यंत पोहोचतो. संघटनेच्या मते, एका व्यक्तीच्या उत्पन्नापैकी ४०% कमाई सरकारकडे जात असेल, तर ती खूप मोठी बाब आहे.
पीएचडीसीसीआयची शिफारस
| वार्षिक कमाईची मर्यादा | टॅक्स दर |
| ३० लाखांपर्यंत | जास्तीत जास्त २०% |
| ३० लाख ते ५० लाख रुपये | २५% पेक्षा जास्त नसावा |
| ५० लाखांपेक्षा जास्त | ३०% टॅक्स लागू करावा |
नवीन उत्पादन युनिट्ससाठी टॅक्समध्ये दिलासा हवा
देशात 'मेक इन इंडिया' आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आयकर कायद्याच्या कलम ११५BAB मध्ये बदल करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
नवीन उत्पादन युनिट्सवर सुरुवातीचा आयकर १५% पेक्षा जास्त नसावा (सरचार्ज लागू होऊ शकतो).
वाचा - तुमच्या पगारात किती महागडे घर खरेदी करावे? तज्ज्ञांनी सांगितले 'हे' ४ महत्त्वाचे नियम; EMI किती असावा?
सप्टेंबर २०१९ मध्ये सरकारने लागू केलेला हा दर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवला होता, तो पुढेही लागू ठेवल्यास परदेशी कंपन्यांना भारतात उत्पादन सुरू करण्यास मोठे प्रोत्साहन मिळेल.