लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: अमेरिकेने लावलेले टॅरिफ, त्यामुळे पुरवठा साखळीत झालेले अडथळे, शेअरबाजारातील अनिश्चितता, सोने-चांदीच्या चढत्या उतरत्या किंमती आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५३.४७ लाख कोटी रुपयांचा २०२६–२७ सालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी लोकसभेत मांडला.
उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याऱ्या अनेक उपाययोजना, जागतिक डेटा सेंटर्ससाठी 'टॅक्स हॉलिडे' आणि कृषी व पर्यटन क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहनांची घोषणा या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसह ५ राज्यांत विधानसभा निवडणुका असतानाही लोकानुनयी घोषणांपासून दूर राहून वित्तीय शिस्त जपण्याचा सरकारचा निर्धार त्यांनी या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला.
महत्त्वाकांक्षा व सर्वसमावेशकता यांचा समतोल राखत आर्थिक व वित्तीय सुधारणा केल्या जातील. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदतही घेतली जाईल असे त्या म्हणाल्या.
१) महिलांसाठी ‘SHE मार्ट्स’
महिलांसाठी समुदायाच्या मालकीची किरकोळ दुकाने सेल्फ हेल्प आंत्रप्रेन्युअर (एसएचई) उभारण्यात येणार. याने महिला थेट उद्योगांच्या मालक बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकतील. त्या थेट बाजारपेठेशी जोडल्या जातील.
२) शेतकऱ्यांसाठी काय?
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध भाषांमध्ये असलेले ‘भारत विस्तार’ हे एआय टूल आणले जाणार आहे. त्याच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होणार आहे.
३) संरक्षणावर अधिक भर
‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर सैन्यासाठी ७.८४ लाख कोटी देण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षापेक्षा १५% जास्त आहे. संरक्षण बजेटमध्ये १ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, जी गेल्या १० वर्षांतील सर्वाधिक आहे.
४) मुलींसाठी वसतिगृहे
देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभी करण्याची महत्त्वाची घोषणा या अर्थसंकल्पात झाली. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या स्त्री सबलीकरण घोषणेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल समजले जाते.
५) स्टार्टअपसाठी फंड
स्टार्टअप क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ या अर्थसंकल्पात जाहीर झाला. या घोषणेमुळे नवोन्मेषाधारित वाढ, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना चालना मिळेल.
६) नवीन आयकर कायदा
नवीन आयकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू होईल. पुढील आर्थिक वर्षामध्येही नवीन आणि जुनी करप्रणाली सुरू राहील. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना आता डिपॉझिटरीकडे फॉर्म १५ जी/ एच दाखल करता येणार आहेत.
७) विद्यार्थ्यांसाठी काय?
खगोलशास्त्रामधील प्रगतीसाठी देशभरात ४ ठिकाणी टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणाली उभारण्याची घोषणा. तसेच, देशाच्या पूर्व भागात नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन उभारण्याचा प्रस्ताव.
८) उद्योगांसाठी ग्रोथ फंड
लघू व मध्यम उद्योगांसाठी (एसएमई) १०,००० कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंड उभारला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे एमएसएमई उद्योगांची गरज पूर्ण व्हावी, यासाठी कॉर्पोरेट मित्र योजना आखण्यात आली आहे.