नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये इंधनासह विविध उत्पादनांवर कृषी अधिभार लावण्यात आला आहे. यामुळे त्या उत्पादनांची भाववाढ हाेणार नाही, असे केंद्राने सांगितले आहे. मात्र, राज्य सरकारांच्या महसुलावर याचा परिणाम हाेण्याची शक्यता आहे.
कृषी अधिभार लावतानाच तेवढेच सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क कमी करून समताेल साधणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या तडजाेडीमुळे राज्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी हाेणार आहे.
केंद्रीय उत्पादन आणि सीमाशुल्क केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागण्यात येते. अधिभाराचा महसूल थेट केंद्राकडे जाताे. त्याचा राज्याला काेणताही वाटा मिळत नाही. राज्य सरकारांच्या निधीमध्ये नेमकी किती घट हाेईल, याबाबत आकडेवारी देण्यात आलेली नाही. जवळपास १५ उत्पादनांवर कृषी अधिभार लावण्यात आला आहे. त्यात ठरावीक खते आणि काही कृषी उत्पादनांचाही समावेश आहे. या अधिभारापाेटी केंद्राला ३० हजार काेटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा अंदाज आहे.
... असा हाेणार परिणाम
सीमाशुल्क आणि केंद्रीय अबकारी करातील थेट वाटा राज्यांना मिळत नाही. एकूण करापाेटी मिळालेल्या महसुलातील ४१ टक्के वाटा राज्यांना द्यावा,
असे १५व्या वित्त आयाेगाने निश्चत केले आहे. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या वाट्यामध्ये अधिभाराचा समावेश नाही. कर कमी केल्यामुळे करप्राप्त उत्पन्न कमी हाेईल व अधिभाराची रक्कम थेट केंद्रालाच मिळेल. त्यामुळे राज्याचा मिळणारा वाटा कमी हाेणार आहे.
budget 2021 : कृषी अधिभारामुळे राज्याचा वाटा कमी? ३० हजार काेटींचे उत्पन्न अपेक्षित; महसूल थेट केंद्राला
budget 2021 : कृषी अधिभार लावतानाच तेवढेच सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क कमी करून समताेल साधणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या तडजाेडीमुळे राज्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी हाेणार आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 3, 2021 04:15 AM2021-02-03T04:15:00+5:302021-02-03T04:15:45+5:30