नवी दिल्ली : चीन आणि पाकिस्तानकडून सातत्याने मिळत असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्रासाठी तब्बल 3 लाख कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प शुक्रवारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत सादर केला. यावेळी पीयूष गोयल यांनी जवानांसाठी वन रँक वन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे, असे सांगत संरक्षण क्षेत्राला 3 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या 2018 च्या अर्थसंकल्पाच संरक्षण क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने सुमारे 2 लाख 95 हजार कोटींची भरीव तरतुद केली होती. ही रक्कम बजेटच्या एकूण रकमेच्या सुमारे 12.10 टक्के इतकी होती.
Finance minister Piyush Goyal: The defence budget has enhanced beyond Rs 3 lakh crore #BudgetSession2019pic.twitter.com/w91U1kWy5Z
— ANI (@ANI) February 1, 2019
दरम्यान, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2014-15 मध्ये सरकारने संरक्षणासाठी 2 लाख 29 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. संरक्षण अर्थसंकल्पात ही १० टक्क्यांची वाढ होती. दुसऱ्या वर्षी म्हणजे 2015-16 मध्येही 10 टक्क्यांच्या वाढीसह संरक्षणासाठी 2 लाख 46 हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली. 2016-17 मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पात 9.3 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. ही वाढ 2 लाख 56 हजार कोटी रूपये झाली. 2016-17 मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी 2 लाख 74 हजार रूपये दिले होते.