GST TAX: केंद्र सरकार लक्झरी आणि 'सिन' (जसं की तंबाखू, दारू इ.) वस्तूंवर ४०% पेक्षा जास्त जीएसटी लादण्याचा विचार करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारचा असा विश्वास आहे की या वस्तूंवरील कर दर वाढवल्यानं एकीकडे महसूल वाढेल. दुसरीकडे, या वस्तूंच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यास देखील मदत होईल. सध्या, जीएसटी कायद्यात कमाल २८% दर निश्चित करण्यात आला आहे आणि त्यावर २२% पर्यंत 'सेस' लावता येतो. जर हा बदल झाला तर महागड्या कार, मोठी घरं, तंबाखूजन्य पदार्थ, पान मसाला आणि दारू यासारख्या वस्तूंवर जीएसटी दर आणखी जास्त असू शकतो. यामुळे सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, जे पायाभूत सुविधा आणि समाजकल्याण योजनांमध्ये वापरता येईल.
काय आहे सविस्तर माहिती
बिझनेस लाईनच्या अहवालानुसार, केंद्रानं मंत्र्यांच्या गटाच्यानं काही वस्तूंसाठी ४० टक्के विशेष कर स्लॅब सुचवला आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालसह काही राज्ये कथितरित्या या मर्यादेपेक्षा जास्त दरांना परवानगी देण्यासाठी सुधारणांचा आग्रह धरत आहेत. अहवालात असंही सूचित केलंय की जीएसटी परिषद या प्रस्तावावर चर्चा करू शकते.
सोन्याच्या दरात बंपर तेजी, एका दिवसात चांदी २६२७ रुपयांनी महागली; पाहा काय आहेत नवे दर?
अनेक राज्यांनी असंही सुचवले आहे की 'सिन उत्पादनांवर' जास्त कर लादून आरोग्य आणि सामाजिक धोके कमी करण्यासाठी निधी उभारला पाहिजे. एकूणच, जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर सामान्य ग्राहकांसाठी लक्झरी आणि हानिकारक वस्तू अधिक महाग होऊ शकतात, तर सरकारला महसूल वाढवण्याचे एक नवीन साधन मिळेल.
३-४ सप्टेंबर रोजी बैठक
३ आणि ४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) स्लॅब चार वरून दोन स्लॅब करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल. ही बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. बैठकीत जीएसटी कर दर, भरपाई उपकर आणि आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमचे तर्कसंगत करण्याबाबत स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटाच्या (जीओएम) शिफारशींवर विचार केला जाईल.
गेल्या आठवड्यात मंत्र्यांच्या गटानं जीएसटी कर स्लॅब बदलण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाला तत्वतः सहमती दर्शविली होती. केंद्र सरकारनं जीएसटीचे फक्त दोन दर - पाच टक्के आणि १८ टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. 'मेरिट' श्रेणीतील उत्पादनं आणि सेवांवर पाच टक्के कर आकारला जाईल आणि 'मानक' श्रेणीतील उत्पादनं आणि सेवांवर १८ टक्के कर आकारला जाईल.